हरियाणा सरकार की 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना', यहां करें आवेदन, मिलेगी धनराशि

चंडीगढ़। सरकार की ओर से आज बताया गया है कि, जो किसान 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना' से लाभ लेना चाहते हैं, वे आगामी 15 जनवरी, 2022 तक हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, सरकार ने प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उन्हें राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित करने के लिए योजना शुरू की है। जिसे 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना' कहा जा रहा है।

Haryana Governments Mukhya Mantri Pragatisheel Kisan Samman Yojana, apply here

इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि प्रदेश के प्रगतिशील किसान अन्य किसानों को सर्वोत्तम एवं नवीनतम कृषि प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। कृषि विभाग ने योजना के बारे में ब्यौरा देते हुए लिखा है कि, प्रगतिशील किसानों को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹ 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में दो किसानों को ₹3-3 लाख मिलेंगे। तृतीय पुरस्कार के लिए 5 किसानों को ₹ 1-1 लाख नकद प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तरीय श्रेणी में सभी 22 जिलों से 4-4 किसानों को पुरस्कार मिलेगा।

इसी तरह जिला स्तर पर सांत्वना पुरस्कार के रूप में 88 किसानों को ₹ 50-50 हजार की पुरस्कार राशि मिलेगी। उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने इच्छुक प्रगतिशील किसान आगामी 15 जनवरी, 2022 तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसानों को बढ़िया खेती के बारे में डिस्कस भी किया जा सकता है।

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वहीं, मुख्यमंत्री खट्टर ने प्रदेश में 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के कैंप लगाने के निर्देश अधिकारियेां को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले कहा कि, परिवार पहचान पत्र की तरह देशभर में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा स्कीम की भी तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि, यह किसानों के लिए हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत साल में दो बार किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा देना होता है। इससे 100 प्रतिशत भूमि की मैपिंग का कार्य भी हो जाएगा।

मुख्यमंत्री का कहना है कि, इसके जरिए जिला उपायुक्तों को ग्रामीण स्तर पर कैंपों का आयोजन कर, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस संदर्भ में जागरूक करना चाहिए। इसके साथ-साथ जिन किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है, उनके नाम का चार्ट गांवों में लगाना चाहिए। सरकार इस योजना को काफी समय से चला रखी है।

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