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Jiwaji University के अटल सभागार को निगम ने अवैध घोषित किया, 7 दिन का नोटिस; नहीं तो चलेगा बुलडोजर?

Jiwaji University News: मध्य प्रदेश की फेमस यूनिवर्सिटी जीवाजी विश्वविद्यालय को ग्वालियर नगर निगम की तरफ से नोटिस समय गया है। इस नोटिस के चलते पूरी यूनिवर्सिटी में ही खलबली मच गई है।

दरअसल, जीवाजी विश्वविद्यालय में 24 करोड रुपए की लागत से 4 साल पहले बना भव्य अटल सभागार अवैध घोषित किया है। नगर निगम ने बिना परमिशन लेकर बनाए अटल सभागार को घोषित अवैध घोषित करने का नोटिस दिया है। साथ ही तोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है।

Jiwaji University Auditorium

इसके अलावा नगर निगम ने दूसरी बड़ी कार्रवाई देश के इकलौते भारतीय यात्रा एवं पर्यटन संस्थान आईआईटीटीएम पर भी की है। आईआईटीटीएम की ओर से 2.09 करोड़ जमा नहीं करने पर संस्थान के सभागार को सील कर दिया है।

आपको बता दे ग्वालियर नगर निगम लगातार वसूली अभियान चला रहा है और इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई जीवाजी विश्वविद्यालय पर की है नगर निगम ने बिना परमिशन लेकर बनाए गए अटल सभागार को अवैध घोषित करने और जीवाजी विश्वविद्यालय में अग्नि सुरक्षा की एनओसी नहीं लेने पर नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया है।

बताया गया है कि जीवाजी विश्वविद्यालय पर नगर निगम का लगभग 13.52 करोड रुपए सेवा प्रभार शुल्क बकाया है जिसे चुकता नहीं किया है।

ग्वालियर नगर निगम अमन वैष्णव ने बताया है कि जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार को लेकर एक नोटिस दिया है वह अवैध निर्माण से संबंधित है जीवाजी विश्वविद्यालय ने अटल सभागार बनाने से पहले निर्माण की अनुमति नहीं ली थी। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा के लिए एनओसी भी नहीं ली।

आपको बता दे ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय कैंपस में बने अटल सभागार को 4 साल पहले लगभग 24 करोड रुपए की लागत में बनाया गया था। सभागार में लगातार राजनीतिक पार्टियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने अग्नि सुरक्षा के लिए इसमें एनओसी क्यों नही ली। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यहां पर आने वाले वीवीआईपी लोग और आम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

बहरहाल ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं अध्यनरत है। कैंपस के अंदर विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी में रहते है बावजूद लोगों की जान से खिलवाड़ करना विश्वविद्यालय प्रबंधन इसे बड़ी चूक माना जा रहा है।

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