आए आदेश: जिन सरकारी कर्मचारियों ने नहीं दिया है अचल संपत्ति का ब्यौरा, रुकेगा उनका वेतन

Updated: Friday, June 14, 2019, 17:47 [IST]

गांधीनगर। सरकारी कर्मचारियों को अपनी आय एवं अचल संपत्ति का विवरण देना होता है, मगर कुछ कर्मचारी इससे आनाकानी करते हैं। ऐसे में गुजरात सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी अपना ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने समय सीमा पूरी कर ली है। फिलहाल, जिन लोगों ने संपत्ति रिटर्न नहीं दिया है उनकी सूची बनाई जा रही है। अब कर्मचारियों को अपनी उस गलती के लिए भुगतान करना होगा।

कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति के फॉर्म जमा करने होते हैं

गुजरात राज्य सेवा आचरण नियमों के नियम 19-1 के प्रावधान के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का सभी विवरण घोषित करना होगा। कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति के फॉर्म जमा करने होते हैं। गुजरात सरकार के कर्मचारी, जिनकी संपत्ति वर्षों से बढ़ रही है, उन्हें अपने नए संपत्ति रूपों को पुराने दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्तुत करना होगा, लेकिन कई मामलों में पाया गया है कि, कर्मचारियों ने नये विवरण नहीं दिये है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से आदेश जारी किया है।

ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सरकार वेतन कट का प्रावधान लाएगी

आदेश में कहा गया है कि सरकार को सरकारी कर्मचारी की सभी संपत्तियों का विवरण देने के अलावा, वर्ष के दौरान चल और अचल संपत्तियों और उनके वित्तीय लेनदेन का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। कुछ कर्मचारीओं ने नये साल में संपत्ति को बढावा दिया है लेकिन संपत्ति के पत्रक में उसका उल्लेख नहीं किया है। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सरकार वेतन कट का प्रावधान ला सकती है।

कर्मचारियों को बिक्री का विवरण प्रस्तुत करना होगा

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी के पास अपना घर है और उसने एक साल में दूसरी इमारत खरीदी है, तो उसे आयकर फॉर्म मे उसे भरना होगा। सरकार के वर्ग I और वर्ग II के अधिकारियों को बताया गया है कि अगर उन्होंने जनवरी के महीने में अपनी खरीद की सभी वस्तुएं जमा नहीं की हैं, तो सरकार ने उनके लिए मार्च की अवधि रखी थी जिसमे वह शामिस कर सकते थे, लेकिन कर्मचारी संगठनों की गुहार के बाद अवधि को बढाया गया था। लेकिन अब सरकार तारीख नहीं बढ़ाएगी, इसलिए कर्मचारियों को बिक्री का विवरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा माह अंत में कार्रवाई की जाएगी।

.. तो अगले महीने का वेतन बंद कर दिया जाएगा

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय किये गये समय तक, कर्मचारी की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी, तो अगले महीने का वेतन बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, इन व्यवहारों को अनुचित माना जाएगा। सरकार ने फिर से घोषणा की है कि, कर्मचारियों को चल संपत्ति के साथ-साथ चल संपत्ति जमा करने की आवश्यकता होती है।