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दिल्ली-NCR पर प्रदूषण की मार:मेट्रो किराए घटाने और बोगी बढ़ाने की सिफारिश

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    नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण की मार से परेशान है। कल रात से ही धुंए और धूल की गहरी चादर ने दिल्ली-एनसीआऱ को अपने चादर में लपेट लिया है। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका ये प्रदूषण लोगों के लिए मेडिकल इमरजेंसी के हालात पैदा कर रहा है। ऐसे में इस प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण संस्था ईपीसीए ने कई सुझाव दिए है। इन सुझावों में संस्था ने दिल्ली-एनसीआर में पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर चार गुना करने की सिफारिश की है।

     4 गुना पार्किंग शुल्क

    4 गुना पार्किंग शुल्क

    ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पार्किंग शुल्क को 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। पार्किंग शुल्क बढ़ने से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में गिरावट आएगी। जिसका असर हमारे प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में होगा। इसके अलावा संस्था ने कहा है कि सरकार को प्रदूषण बढ़ने पर निर्माण कार्य पर रोक लगाना चाहिए और ऑड-ईवन जैसे कदमों की तैयारी दोबारा से शुरू करनी चाहिए।

     मेट्रो किराए में कटौती

    मेट्रो किराए में कटौती


    संस्था ने दिल्ली मेट्रो को कम से कम 10 दिनों के लिए कम व्यस्त घंटों के दौरान किराये में कटौती करने की सिफारिश की है। वहीं मेट्रो में बोगियों की संख्या बढ़ाने और फेरों को बढ़ाने की सिफारिश की है। ऐसा होने से मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या बढ़ेगी, जिसके सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में गिरावट आएगी और प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।

     EPCA के सुझाव

    EPCA के सुझाव


    ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर के इस खतरनाक प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ और सुझाव दिए है। संस्था ने दिल्ली और आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को निर्देश दिया कि वो अपने राज्यों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर करें, ताकि इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। संस्था ने सड़क निर्माण एजेंसियों को दिल्ली-एनसीआर में धूल प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। संस्था ने ईंट भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स को बंद करने की सिफारिश की है।

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    English summary
    Parking fees in Delhi-NCR are set to quadruple while Metro fares during off-peak hours may be slashed temporarily as part of a series of measures recommended by Supreme Court mandated green body EPCA to tackle the pollution crisis.

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