Delhi: 'दुकानदारों को सीलिंग MCD कमिश्नर', मंत्री आतिशी ने लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में दुकानों की सीलिंग का मुद्दा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की जमकर खिंचाई की। शुक्रवार दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि साल 2017 में नगर निगम में जब बीजेपी की सरकार थी तब दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी और पॉश मार्केट में दुकानों को तोड़ने सिलसिला जारी है। एमसीडी कमिश्नर आम आदमी पार्टी की बात सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों से लगातार दुकान वालों के काम धंधे ठप पड़े हुए हैं।
दिल्ली में दुकानों की सीलिंग को शिक्षा मंत्री व आप नेता आतिशी मार्लेना ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2017 में जब दिल्ली की मार्केट की सीलिंग शुरू हुई तब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के दुकानदारों के साथ दिल्ली के व्यापारियों के साथ संघर्ष में साथ खड़ी है। लेकिन जिस दिन से डिफेंस कॉलोनी की यह पहले सीलिंग शुरू हुई थी उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने बार-बार इसका पुरजोर विरोध किया था। बार-बार इस मुद्दे को उठाया था कि यह जो सीलिंग हो रही है वह गैर कानूनी है।
आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता इस सीलिंग के खिलाफ सारे लोकल शॉपिंग सेंटर्स के दुकानदारों के साथ खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने सीलिंग को जल्द से जल्द करने में, दिल्ली के दुकानदारों और व्यापारियों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दिसंबर 2023 में जुडिशल कमेटी ने आदेश दिया कि जो डीसीलिंग हुई है वह गलत है।
सीलिंग को लेकर आतिशी ने सवाल किया कि पिछले 1 साल में क्या बदल गया ऐसा कि एमसीडी कमिश्नर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश करने को तैयार था और जब आदमी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तैयार नहीं है।
दिल्ली सरकार की मंत्री आरोप लगाए कि बीजेपी को पैसे की इतनी हवस हो गई थी। उन्होंने कहा, "व्यापारियों से किसी ना किसी तरीके से धन उगाई जारी रखना चाहते थे। वरना ऐसे कैसे हो सकता है की मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सीलिंग हो जाए लेकिन उसकी जो ऊपर जुडिशल कमेटी बैठी है उसके आदेश पर डकलिंग डाउन सीलिंग तभी होगी, जब यह व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाएंगे, वरना तब तक भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अफसर के स्क्रू टाइट कर करके ये डीसीलिंग की प्रक्रिया नहीं होने देगी।"
वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2017 में तब दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी तब कई बड़े मार्केट में सीलिंग का डर दिखाया जाना शुरू हुआ। कई व्यापरियों की दुकानें तोड़ी गई। लोग आज भी बेरोजगार बैठे हैं। इसके अलावा अभी भी कई व्यापारियों के ऊपर सीलिंग की तलवार लटकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसके आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बाद में जब इसके खिलाफ व्यापारी कोर्ट गए तो सीलिंग की कार्रवाई को गैरकानूनी माना गया।
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