G20 Summit: अगले 3 दिन सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, रास्ता बताने में ये ऐप बनेगा मददगार
G20 Summit, जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के संचालन में बदलाव किया गया है। तीन दिनों (8 से 10 सितंबर तक) तक मेट्रो के चलने का समय सुबह 4 बजे रहेगा। अगर आप ऑफिस या किसी काम से जा जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से कहा गया है कि, 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होने वाले आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात आम जनता, पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं तीन दिनों (8 से 10 सितंबर तक) के लिए सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि, सुबह 6:00 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी। सुबह 6:00 बजे के बाद, सभी लाइनों पर पूरे दिन मेट्रो ट्रेनें सामान्य समय सारिणी के अनुसार चलेंगी।
डीएमआरसी की ओर से कहा गया है कि, इस अवधि (8 से 10 सितंबर) के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए खुले रहेंगे। यहां सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल के कारण 09 और 10 सितंबर को यात्रियों को चढ़ने/उतरने की अनुमति नहीं होगी।
स्पेशल सीपी ट्रैफिक एसएस यादव ने कहा कि, हमने नागरिकों से अपील की है कि वे इंडिया गेट या कर्तव्य पथ क्षेत्र में पैदल चलने, पिकनिक या साइकिल चलाने से बचें। कंट्रोल जोन में केवल नई दिल्ली और एनडीएमसी को शामिल किया गया है। बस सेवाएं और मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं प्रभावित होंगी।
एसएस यादव ने कहा कि, लोगों को मैपल्स मैपमायइंडिया ऐप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जो एक स्वदेशी नेविगेशन एप्लिकेशन है ताकि लोगों के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान हो जाए।
डीएमआरसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग 8 सितंबर को सुबह चार बजे से 11 सितंबर को दोपहर तक बंद रहेगी । वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि तीन दिनों के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही अनुमति होगी। swiggy, डोमिनोज जैसी खाने पीने की चीज डिलीवर करने वाली एजेंसियों को अनुमति नहीं होगी।
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