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Delhi MCD Commissioner Salary: MCD कमिश्नर को कितनी मिलती है सैलरी, सुविधाओं के बारे में नहीं जानते होंगे आप

Delhi MCD Commissioner Salary: दिल्ली नगर निगम (MCD) के नए कमिश्नर के रूप में संजीव खिरवार (IAS 1994 बैच) की नियुक्ति के बाद एक बार फिर यह पद चर्चा में है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि दिल्ली जैसे बड़े महानगर के 'नगर निगम कमिश्नर' को कितनी सैलरी और क्या सुविधाएं मिलती हैं।

दिल्ली नगर निगम (MCD) का कमिश्नर होना प्रशासनिक सेवाओं में एक अत्यंत जिम्मेदारी वाला और प्रभावशाली पद माना जाता है। इस पद पर आमतौर पर वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की नियुक्ति होती है।

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वर्तमान में नियुक्त संजीव खिरवार 1994 बैच के अधिकारी हैं, जो 'सुपर टाइम स्केल' (Super Time Scale) के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं कितनी होती है MCD कमिश्नर की सैलरी, अलॉउंस में क्या-क्या मिलता है...

MCD Commissioner Salary Structure: कितनी है दिल्ली MCD कमिश्नर की सैलरी?

MCD कमिश्नर का वेतन 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पे-मैट्रिक्स के आधार पर निर्धारित होता है। चूंकि इस पद पर सीनियर IAS अधिकारी बैठते हैं, इसलिए उनका वेतन लेवल 14 (Level 14) के अंतर्गत आता है।

मूल वेतन (Basic Pay): ₹1,44,200 से ₹2,18,200 के बीच।

महंगाई भत्ता (DA): वर्तमान में 50% से अधिक होने के कारण यह राशि लगभग ₹75,000+ हो जाती है।

मकान किराया भत्ता (HRA): यदि सरकारी आवास नहीं लेते हैं, तो बेसिक सैलरी का 27% से 30% तक (दिल्ली के लिए)।

यात्रा भत्ता (TA): पद के अनुसार निर्धारित राशि।

कुल वेतन (Gross Salary): सभी भत्तों को मिलाकर एक MCD कमिश्नर की मासिक सैलरी ₹2,25,000 से ₹2,60,000 के बीच होती है।

Delhi MCD Commissioner Allowances: मिलती हैं शानदार सुविधाएं और भत्ते

वेतन के अलावा, कमिश्नर को कई तरह की वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं, जिनका खर्च 'नगर निगम निधि' (Municipal Fund) से वहन किया जाता है।

  • आवास: दिल्ली के पॉश इलाके में एक शानदार सरकारी बंगला मिलता है।
  • गाड़ी: ड्राइवर और नीली बत्ती (नियमों के अनुसार) के साथ आधिकारिक गाड़ी।
  • स्टाफ: घर और ऑफिस के लिए अलग-अलग स्टाफ, रसोइया और अन्य सहायक कर्मचारी।
  • आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड की तैनाती।
  • MCD कमिश्नर के टेलीफोन, बिजली और पानी के बिलों का भुगतान सरकारी कोटे से होता है।

MCD कमिश्नर की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की जाती है और इसकी आधिकारिक सूचना उपराज्यपाल (LG) कार्यालय को दी जाती है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 55 के अनुसार, कमिश्नर का वेतन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

संजीव खिरवार की वापसी और चुनौतियां

संजीव खिरवार, जो 2022 में 'डॉग वॉकिंग विवाद' के कारण चर्चा में आए थे, अब लद्दाख से वापस लौटकर दिल्ली की कमान संभाल रहे हैं। उनके सामने दिल्ली की सफाई व्यवस्था, आवारा कुत्तों की समस्या जिसके लिए ₹20 करोड़ का बजट आवंटित है और निगम के वित्तीय संकट को दूर करने जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी।

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