OPINION: दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0, बड़ा कदम, इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर्स का बढ़ेगा दायरा
दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति बेहद अहम है। सरकार की ईवी को बढ़ावा देने की नई नीति बेहद अहम है। परिवहन विभाग का कहना है कि इस योजना को अंतिम रूप देने में थोड़ा समय लगेगा।
Delhi EV Policy 2.0 : केजरीवाल सरकार का उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का है। ऐसे में लक्ष्य है कि 2025 तक देश में कुल ई- वाहनों में से एक चौथाई वाहन दिल्ली में हों। इसके लिए दिल्ली सरकार ई-व्हीकल नीति 2.0 लाने जा रही है। योजना को सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से लागू करने जा रही है। ऐसे में सरकार ने अपनी नई ईवी नीति को अंतिम रूप देने से लोगों से सुझाव भी मांगे है। माना जा रहा है कि सरकार की नई नीति लागू हो जाती है, दिल्ली में प्रदूषण ना सिर्फ कम किया जा सकेगा, बल्कि यात्रा का खर्चा भी कम होगा।
केजरीवाल नई ईवी नीति लागू करने के से पहले पुरानी ईवी नीति को एक से दो माह का विस्तार देने जा रही है। दरअसल, सरकार की पुरानी ईवी नीति अगस्त महीने में खत्म हो जाएगी। ऐसे में नई नीति को मूर्त रूप देने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करने के समय चाहिए। ऐसे में सरकार ने पुरानी नीति को फिलहाल विस्तार देने योजना बनाई है।
नई ईवी नीति को लेकर दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव भी मिले हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, दिल्ली सरकार नई ईवी नीति पूरी तैयारी के साथ लाना चाहती है। जिसके लिए अतिरिक्त समय की आश्यकता है। ऐसे में मौजूदा नीति को विस्तार देना जरूरी है। परिवहन मंत्री ने अनुसार, विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर जल्द से जल्द पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करें, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
EV Policy 2.0 में क्या होगा नया?
दिल्ली सरकार परिवहन की निर्भरता जैविक ईंधन पर कम करने के लिए नई ईवी नीति ला रही है। दिल्ली में इसके कई फायदे हैं। नई ईवी पॉलिसी की शुरूआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। Delhi Electric Vehicle Policy को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ी के कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ₹30000 से लेकर ₹100000 तक की प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई जाएगी। जिससे राज्य के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वर्तमान समय में दिल्ली मैं इलेक्ट्रिक वही कल की मात्रा केवल 0.2% जिसे दिल्ली सरकार द्वारा 2024 तक लगभग 25% प्रतिशत तक लाना है। इस पॉलिसी के अंतर्गत चार्जिंग एवं बैटरी वाले व्हीकल को कवर किया गया है।
ईवी पॉलिशी 2020 में क्या मिला?
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में ईवी नीति लेकर आई थी। जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के साथ चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट, व्यावसायिक ई-वाहनों के लिए बैट्री स्वैप स्टेशन की व्यवस्था की गई। इस नीति लागू होने के बाद ईवी की मांग तेजी से बढ़ी। मौजूदा समय में कुल वाहन बिक्री में ई-वाहनों की हिस्सेदारी 15 फीसदी है।
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