प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त, इन नियम का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

Updated: Saturday, September 28, 2024, 17:17 [IST]

Delhi Pollution: प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने Anti Dust Campaign के 14 नियमों की जानकारी दी है। इसे साझा करते हुए उन्होंने कहा, इन सभी 14 नियमों का पालन हर दिल्लीवासी को करना है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चेतावनी देते हुए कहा, एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 14 नियमों का पालन करना होगा जो 7 October से इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ हमारी टीम सख्त एक्शन लेगी।

कंपनियों को दी जुर्माना लगाने की चेतावनी

कंपनियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि Construction Sites पर अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही Sites पर Anti Smog Gun नहीं लगाई जाती है तो भी कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।

14 नियमों को फॉलो करना होगा

गोपाल राय ने 14 नियमों का हवाला देते हुए कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 14 नियमों को फॉलो करना होगा जो 7 October से इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। मेरी दिल्ली के लोगों से विनती है, जो लोग व्यक्तिगत Construction निर्माण कर रहे हों, कोई कंपनी Construction कर रही हो या कोई सरकारी विभाग निर्माण कर रहा हो, सभी एंटी डस्ट कैंपेन के इन नियमों का पालन ज़रूर करें।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के 3 मुख्य फैक्टर हैं

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के 3 मुख्य कारणों का जिक्र किया, जिनमें

1) Dust Pollution

2)वाहन प्रदूषण

3)बायोमास बर्निंग पॉल्यूशन

बता दें कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। पिछले दिनों मंत्री गोपाल राय ने 21 प्लाइंट्स साझा किए थे।

पंजाब के बारे में पूछे जाने पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पंजाब वाले नियम पंजाब के लिए है, दिल्ली का प्लान सिर्फ दिल्ली के लिए है, हमलोग पराली की समस्या से निपटने के लिए बायो डिकंपोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 2 साल में इसके परिणाम भी दिखे हैं। पराली जलाने के मामले में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। हम आशा करते हैं इस बार पंजाब सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए और कारगार कदम उठाएगी। इसमें सिर्फ पंजाब का दोष नहीं है, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी पराली की समस्या उत्पन्न होती है। केंद्र सरकार को एक्शन लेना होगा, ताकि सभी मिलकर प्रदूषण को कम करने में सफलता हासिल कर सकें।