GRAP-4 से प्रभावित मजदूरों को 8000 रुपए की सहायता राशि देगी दिल्ली सरकार
Delhi News:दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मजदूरों की हित में बड़ा फैसला लिया है। वायु प्रदूषण की वजह से GRAP-4 लागू है, जिसके कारण कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों की सबसे ज्यादा मार निर्माण कार्यों में शामिल दैनिक मजदूरों को झेलनी पड़ रही है। आतिशी सरकार ने फैसला किया है कि वह प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपए की सहायता राशि देगी।
बीते दिनों बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जरूरी वेरिफिकेशन के बाद निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपये दिए जाएंगे। पात्र श्रमिकों के आधार कार्ड से जुड़े खाते में डीबीटी मोड द्वारा सहायता राशि जारी की जाएगी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में AQI मैनेजमेंट के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) को जारी रखने का निर्देश जारी किया है। आगे न्यायलय गुरुवार को AQI का आकलन कर यह तय करेगा कि किसी प्रकार की राहत दी जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच समन्वय की कमी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा, "कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभिन्न इकाइयों के बीच पूरी तरह से Coordination की कमी सामने आई है। कोर्ट ने दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए है।
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