दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार, बढ़ाया महंगाई भत्ता

दिल्ली में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अकुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढोत्तरी का ऐलान किया।

नई दिल्ली, 19 जून। दिल्ली में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अकुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढोत्तरी का ऐलान किया। सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह निर्णय 1 अप्रैल से लागू होगा और इसके दायरे में सभी कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक आएंगे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुए इन श्रमिकों के लिए सरकार का यह फैसला बड़ी राहत का काम करेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए संशोधित मासिक वेतन 15,492 से बढ़ाकर 15,908 कर दिया गया है। अर्ध कुशल मजदूरों के लिए 17,069 से 17,537 तक और कुशल मजदूरों के लिए 18,797 से 19,291।

गैर-मैट्रिक क्लर्क और सुपरवाइजर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 17,069 से बढ़ाकर 17,537 प्रति माह, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों के लिए 18,797 से 19,291 और स्नातकों के लिए 20,430 से बढ़ाकर 20,976 कर दिया गया है।

मनीष सिसोदिया ने कहा, 'ये कदम गरीबों और मजदूर वर्ग के हित में उठाए गए हैं, जिन्हें मौजूदा महामारी के कारण बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा है। इससे क्लर्क और सुपरवाइजरी के कार्यों में लगे लोगों को भी लाभ होगा।' उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत लोगों को महंगाई भत्ते से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा पहुंचेगा।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा पहुंचेगा।

English summary

Delhi government increased dearness allowance for daily wage workers