Delhi Budget: रेल-EV से साफ होगी दिल्ली की हवा! मंत्री सिरसा का दावा,महिलाओं से किसानों तक किसे क्या मिला?
Delhi Budget 2026: केंद्रीय बजट में किए गए बड़े ऐलानों को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि यह बजट राजधानी की हवा को साफ करने में अहम भूमिका निभाएगा।
मंत्री मनजिंदर सिरसा के मुताबिक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। सिरसा ने इस बजट को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह 'विकसित भारत 2047' की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हाई-स्पीड रेल से क्या बदलेगी दिल्ली की तस्वीर? (High Speed Rail Corridor)
मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बताया कि बजट में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर खास फोकस किया गया है, जिनमें दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर भी शामिल है। इससे न सिर्फ सफर तेज और आसान होगा, बल्कि सड़क यातायात का दबाव कम होने से प्रदूषण में भी कमी आएगी। उनका कहना है कि यह पहल दिल्ली की आधारभूत संरचना को नई मजबूती देगी।
EV सेक्टर को ₹5,000 करोड़ मिलने से क्या फायदा? (Electric Vehicle Budget Allocation)
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ₹5,000 करोड़ के आवंटन को सिरसा ने दिल्ली के लिए राहत की खबर बताया। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा और राजधानी की हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से लोगों को EV अपनाने में आसानी होगी।
दिल्ली को ज्यादा कर्ज की छूट क्यों अहम है? (Delhi Public Borrowing Limit)
सिरसा ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की पब्लिक बॉरोइंग लिमिट बढ़ाकर ₹21,000 करोड़ कर दी है। इससे राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज गति मिलेगी। उनका कहना है कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी शामिल हैं।
महिलाओं और किसानों के लिए क्या खास है? (Women Farmers Welfare)
बजट में पहली बार महिला-नेतृत्व वाली किसान उत्पादक संस्थाओं को बाजार से जोड़ने के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारत विस्तार AI टूल के जरिए किसानों को बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम सलाह मिलेगी, जिससे खेती में जोखिम कम होगा और उत्पादकता बढ़ेगी।
महिलाओं के लिए बजट में कितना इजाफा हुआ? (Women Centric Budget)
सिरसा के मुताबिक महिला बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। देशभर के शहरों में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने को ₹10,000 करोड़ दिए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए ₹5 लाख करोड़ की योजनाएं लाई गई हैं। 'लखपति दीदी 2.0' के तहत महिलाएं बिना गारंटी ₹5 लाख तक का लोन ले सकेंगी।
युवाओं, MSME और स्टार्टअप्स को क्या मिला? (MSME Startup Support)
कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के बजट में करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देश में 300 नए ITI और 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। MSME के लिए ₹10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए ₹900 करोड़ और फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए ₹1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
गरीब, मजदूर और शिक्षा के लिए क्या एलान हुए? (Welfare Education Budget)
PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। PM किसान सम्मान निधि के लिए ₹63,500 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹54,917 करोड़ रखे गए हैं।
ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन का रोजगार देने के लिए ₹95,692 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा बजट 8.5 प्रतिशत बढ़कर ₹1.39 लाख करोड़ पहुंच गया है, जिसमें नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप और कंटेंट क्रिएटर लैब शामिल हैं। सिरसा के मुताबिक यह बजट दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
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