Delhi Budget 2026-27 पास: ‘अब बहाने नहीं, रिजल्ट मिलेगा’—CM रेखा गुप्ता का बड़ा दावा, क्या बदलेगा दिल्ली में?
Delhi Budget 2026-27: दिल्ली विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ संदेश दिया कि अब राजधानी में काम का तरीका बदलने वाला है। उन्होंने कहा, "यह नई सरकार है और काम करने का तरीका भी नया है। अब फोकस सिर्फ डिलीवरी पर होगा।" सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि अधूरे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे, जनता के पैसे का सही हिसाब होगा और हर नागरिक को उसका हक मिलेगा।
रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में कहा, "जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए दिल्ली वर्षों से तरस रही थी, आज वो हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं।" उन्होंने आगे जोड़ा, "अब दिल्ली को बहाने नहीं, परिणाम चाहिए। अब हेडलाइन्स नहीं, गाइडलाइन्स के साथ काम होगा और हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेदारी है।" उनका यह बयान साफ तौर पर प्रशासनिक बदलाव और तेज कामकाज का संकेत देता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सबसे बड़ा फोकस
इस बजट की सबसे बड़ी खासियत कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर है। सीएम ने कहा, "दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए इस बार पूंजीगत खर्च पर अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन किया गया है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बजट सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम करेगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सबसे बड़ा फोकस
इस बजट की सबसे बड़ी खासियत कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर है। सीएम ने कहा, "दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए इस बार पूंजीगत खर्च पर अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन किया गया है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बजट सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम करेगा।
पिछली सरकार पर सवाल
सीएम ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली पर ₹47,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़ा गया, जिसमें ₹27,547 करोड़ अब भी बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया, "PWD के एक प्रोजेक्ट में बिना काम हुए ₹250 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जो गंभीर अनियमितता को दिखाता है।" साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खिलाड़ियों, EWS वर्ग, स्कॉलरशिप, अवॉर्ड्स और किशोरी योजना से जुड़े लंबित भुगतान को अब साफ कर रही है।
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान
बजट में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। सीएम ने बताया, "मुनक नहर के साथ ₹5,000 करोड़ की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, जिससे ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी।" इसके अलावा मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) ट्रांजिशन और सड़कों के बड़े स्तर पर निर्माण पर भी जोर दिया गया है।
ग्रीन और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार
दिल्ली में पहली बार 4,200 हेक्टेयर रिज एरिया को फॉरेस्ट लैंड घोषित किया गया है। सरकार ने अगले चार साल में 35 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रशासनिक सुधारों के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, फायर NOC को डिजिटल किया जाएगा और 1.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज को बिजली कनेक्शन देने की योजना है।
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