दिल्ली: दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म मामले में स्वाति मालीवाल सख्त, पुलिस को जारी किया नोटिस

Updated: Saturday, August 26, 2023, 14:47 [IST]

Swati Maliwal: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने जगतपुरी दिल्ली के एक होटल में दो अलग-अलग मामलों में दो नाबालिगों के साथ बलात्कार पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखकर मामले और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 30 अगस्त 2023 तक सभी प्रासंगिक जानकारी देने के लिए कहा है।

पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली महिला आयोग को हाल ही में दिल्ली के एक होटल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला मिला है। आयोग को सूचित किया गया है कि कथित तौर पर दो अलग-अलग घटनाओं में दो आरोपियों ने होटल गार्डन इन, चंदर नगर, दिल्ली में दो 15 वर्षीय लड़कियों का कई बार यौन उत्पीड़न किया। इन दोनों मामलों में पीएस जगतपुरी में एफआईआर दर्ज की गई है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कई नाबालिग लड़कियां थीं। होटल में आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कई अहम जानकारी मांगी है। नीचे पढ़ें दिल्ल महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कौन कौन सी जानकारी मांगी है...

1. उपरोक्त होटल के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।
2. क्या आरोपी व्यक्ति के साथ-साथ उपरोक्त होटल के मालिक/प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि हां, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें। यदि नहीं, तो कृपया इसका कारण बताएं।
3. क्या होटल किसी एग्रीगेटर से संबद्ध है? यदि हां, तो कृपया विवरण प्रदान करें
जो उसी। 4. कृपया आयोग को जनवरी 2018 से अब तक आपके क्षेत्राधिकार में दर्ज सभी एफआईआर की एक सूची प्रदान करें जिसमें होटलों में नाबालिगों और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया था।
कृपया इनमें से प्रत्येक मामले की स्थिति बताएं. 5. कृपया उन होटलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण बताएं जिनमें के मामले हैं
नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न दर्ज किया गया है।
6. होटल/गेस्ट हाउस में नाबालिगों की बुकिंग/रहने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी नियमों/दिशानिर्देशों की प्रति।
7. दिल्ली में होटलों/गेस्ट हाउसों में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण। कृपया मांगी गई जानकारी आयोग को 30.08.2023 तक उपलब्ध कराएं।