अस्‍पताल घोटाले में दिल्‍ली मुख्‍य सचिव के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट, सस्‍पेंट करने की मांग

दिल्‍ली सरकार के मुख्‍य सचिव नरेश कुमार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्‍ली मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेश अग्रवाल के खिलाफ अब एक और मामले के संबंध में आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल को भेजी है। इसके साथ ही उन्‍हें तुरंत सस्‍पेंड करने की मांग की है।

Arvind Kejriwal

बता दें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्‍य सचिव नरेश कुमार पर भ्रष्‍टाचार का आरोप संबंधी जांच रिपोर्ट पहले ही सीएम केजरीवाल एलजी को सौंप चुके हैं और उसमें भी उन्‍होंने मुख्‍य सचिव को सस्‍पेंड करने की मांग की थी।

वहीं शनिवार को इंस्‍टीट्यूट आफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज आइएलबीएस में अपने बेटे की कंपनी को बिना टेंडर के काम दिलवाने का आरोप लगाया है और अब एलजी को जांच रिपोर्ट सौंपते हुए नरेश कुमार को तुरंत सस्‍पेंड करने की मांग की है।

गौरतलब है कि दिल्‍ली की सरकार की विजलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच रिपेार्ट सौंपी थी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्‍य सचिव नरेश कुमार जो उक्‍त अस्‍पताल के अध्‍यक्ष भी हैं, उन्‍होंने अपने बेटे के एक स्‍टार्टअप को दिल्‍ली सरकार के द्वारा संचालित इस अस्‍पताल में काम दिलवाकर करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया है।

वहीं आईएलबीएस प्रशासन ने सरकार के आरोपों का खंडन किया है और बयान में कहा है कि एआई सॉफ्टवेयर के डेवलमेंट के लिए किसी भी वेंडर को भुगतान नहीं किया है।

दूसरी ओर दिल्‍ली सरकार का दावा हे कि मुख्‍य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी जो उसने महज आठ माह पहले शुरू किया था, उस स्‍टार्टअप मेटामिक्‍स टेक्‍नोलाजील को आईएलबीएस से एक महत्‍पवूर्ण प्रोजेक्‍ट दिलवाने में मदद की थी

विजलेंस विभाग की मंत्री आतिशी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेटामिक्‍स मुख्‍यमंत्री सचिव के बेटे और एनएसचएआई भूमि अधिग्रहरण केस में एक लाभार्थी के द्वारा शुरू की गई जो कंपनी आईएलबीसएस के साथ मिलकर रिसर्च लैब पर काम कर रही है जिसके लिए दोनों के बीच एक एमओयू 25 जनवरी 2023 में साइन हुआ था।

इसमें पहला कान्‍ट्रेक्‍ट छह महीने का था लेकिन इसे 13 जुलाई 2023 को फिर से 12 महीने के लिए बढ़ा दिया। इस एमओयू के तहत आईएलबीएस के डॉक्‍टरों को स्‍पान्‍सर करने और मेटामिक्‍स को फ्री मेडिकल सुविधाएं देना शामिल है, ज‍बकि अन्‍य टेक्निकल कंपनी को ऐसी सुविधा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं।

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