CM केजरीवाल को सौंपी गई बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले की रिपोर्ट, LG ने विचार करने से किया था इंकार
NEW DELHI: दिल्ली की कैबिनेट आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण प्रकरण में सीएम अरविंद केजरीवाल को एक सप्लिमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है। इससे पूर्व में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार की प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट पर विचार करने से इंकार कर दिया था।
ज्ञात हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रथम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से इंकार करते हुए कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने डीएम के विरुद्ध कार्रवाई की थी। आतिशी की रिपोर्ट में बताया है कि मुख्य सचिव ने डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और कागज पर नूरा कुश्ती चल रही थी। उन्होंने कहा था कि सारे तथ्य जानते हुए भी डीएम को निलंबित नहीं किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने डीएम को बचाने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के बेटे की कंपनी को लाभ मिला है। आतिशी ने मांग की थी कि असलियत को सामने लाने के लिए सीबीआई-ईडी की जांच आवश्यक है। जांच होने तक चीफ सेक्रेटरी को निलंबित करना भी आवश्यक है।
रविवार को राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा प्रतीत है कि यह पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। सरकार की तरफ उन्हें रिपोर्ट सौंपे जाने पर एक फाइल नोटिंग में सक्सेना ने कहा है कि रिपोर्ट चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने की अपेक्षा उसमें बाधा डाल सकती है। उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे शिकायतों पर शुरुआती रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सतर्कता मंत्री द्वारा पेश की गई है,जो मुख्यमंत्री द्वारा समर्थित है।
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