'अडानी को कैसे मिली 25 साल लूट की छूट...' संजय सिंह का BJP पर हमला
Sanjay Singh Press Conference: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि देशभर में भाजपा संगठित भ्रष्टाचार कर रही है। जनता को खुलेआम लूट रही है। संजय सिंह ने कहा, एक तरफ़ आम आदमीं पार्टी है जो दिल्ली और पंजाब में फ़्री बिजली दे रही है और दूसरी तरफ़ है भाजपा जो जनता की जेब दिन दिहाड़े काटती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से टेंडर निकाला गया है और ये टेंडर Adani Group को दे दिया गया है। ये बिजली 1 रूपये प्रति यूनिट महंगी होगी। 25 सालों तक जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

महाराष्ट्र में अडानी को 6600 मेगावट बिजली का ठेका मिला
आप सासद संजय सिंह ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने 6600 मेगावट बिजली सप्लाई का टेडर जारी किया। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि सोलर और थर्मल बिजली के लिए संयुक्त टेंडर निकाला गया। जबकि दोनों तरह की बिजली के लिए टेंडर की प्रक्रिया अलग-अलग है।
'महाराष्ट्र में महामानव की सरकार'
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा महाराष्ट्र में महामानव की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर टेंडर निकाला गया। इस टेंडर में 5000 मेगावाट सोलर बिजली और 1600 मेगावाट थर्मल बिजली शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई महामानव के मित्र के अलावा कोई और नहीं कर सकता।
अडानी की बिजली का दाम ज्यादा
पूरे देश में सरकारों को सोलर और कोयला बिजली 2.5 से 3 रुपये में मिल रही तो अड़ानी को कैसें 4 रुपये में मिली। अडानी 6600 मेगावाट बिजली 4 रुपये प्रति यूनिट के दर से ले जा रही है। सबका भुगतान महाराष्ट्र की जनता को ही करना होगा।
'25 साल तक...'
संजय सिंह ने पीएम मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से सवाल पूछते हुए कहा, 25 सालों तक महाराष्ट्र की जनता को लूटने की छूट अडानी को कैसे मिल गई। 25 साल तक वहां की जनता को करीब 1 लाख करोड़ का चूना लगेगा। राजस्थान में अडानी से कहा गया है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन दें और बाकी की कागजी कार्यवाही पूरी करा देंगे। राजस्थान में भी 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए अडानी से MoU साइन कराया गया। महाराष्ट्र की तरह राजस्थान में भी सोलर और थर्मल बिजली के लिए एकसाथ टेंडर निकाला गया है। दोनों राज्यों में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे अडानी को फायदा हो और उन्हें ही टेंडर मिले।












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