AAP सरकार का बड़ा बयान- दिल्ली में बिजली, पानी और बस यात्रा पर जारी रहेगी सब्सिडी, जेल से चलेगी केजरीवाल सरकार
कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी की मांग पर कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है, जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली की जनता को बिजली, पानी और बस यात्रा पर सब्सिडी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली सरकार जेल से ही चलाएंगे।
दरससल, दिल्ली के उपराज्यपाल ने शानिवार को बयान दिया कि केजरीवाल को जेल भेजने से दिल्ली में सब्सिडी प्रभावित नहीं होगी। जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी।
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ ने कहा लोगों को राजनीतिक निहित स्वार्थों वाले अफवाहों और बयानों को खारिज करना चाहिए। योजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा भारत और उपराज्यपाल, ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। दिल्ली राजभवन ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना का हवाला देते हुए कहा एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और उसके मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए स्पष्ट रूप से झूठे और जानबूझकर भ्रामक बयान दे रहे हैं।
सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो जेल में हों या अंदर, दिल्ली के लोगों का कोई काम रुकने नहीं देंगे।
मंत्री ने कहा आज दिल्ली के बेटे और भाई आविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई हैं। जो बोलते थे जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, वो भी हार मान गए। उन्होंने माना दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे, केजरीवाल सरकार जेल से चलेगी, काम होते रहेंगे।
दिल्ली के एलजी ने जानें क्या कहा
बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा शनिवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा "दिल्ली में बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी जारी रहेगी। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, किसी व्यक्ति के जेल जाने से सरकार की किसी योजना पर कोई असर नही पड़ेगा। दिल्ली सरकार की कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं होगी।
लोगों को ऐसी अफवाहों और राजनीतिक लाभ पाने के उद्देश्य से दिए जा रहे बयानों से बचना चाहिए। यह योजनाएं, भारत सरकार और उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं, ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं हैं। एक विशेष राजनीतिक पार्टी के सदस्य और मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं
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