दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने DDA Flat आवंटन में घोटाले का आरोप लगाया

Updated: Saturday, October 12, 2024, 16:19 [IST]

New Delhi: दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों ने DDA Flat आवंटन में घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आवास दिए जाते हैं। लेकिन अब मामला सामने आया है कि इन आवासों को अवैध तरीक़े से अपात्र लोगों को बेचा जा रहा है। LG पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की देख रेख में मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट दिए जाते हैं। ताकि दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियां को कम किया जा सके, लेकिन इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है।

'गरीबों का आशियाना उजाड़कर उनको बेघर किया'

उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले खुद प्रधानमंत्री जी ने कालकाजी स्थित ऐसे फ्लैटों का उद्घाटन किया था, मगर जो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आया है, ये परेशान करने वाला है। केंद्र सरकार की एजेंसियों ने दिल्ली में लाखों लोगों को उजाड़ा है। झुग्गी में रहने वाले इन लोगों को यह Flat मिलने थे। जो झुग्गी वाले केंद्र की एजेंसियों द्वारा उजाड़े गये थे, उन्हें यह Flat दिए जाने थे लेकिन यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं।

'एलजी के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला'

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फ़्लैट केंद्र सरकार की DDA की मर्ज़ी के बिना भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाए जा सकते। इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार BJP के LG की नाक नीचे हो रहा था और यह संभव ही नहीं है कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इसकी जानकारी ही ना हो। ग़रीबों को मिलने वाले आवास में भ्रष्टाचार के मामले की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज करें। क्योंकि अगर इसकी जाँच ACB या CBI द्वारा कराई जाती है तो इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी।

वहीं, सौरभ भारद्वाज ने मदरसा को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ़ महाराष्ट्र में BJP की सरकार ने मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की तनख़्वाह बढ़ाई है और वहीं दूसरी तरफ़ कह रही है कि मदरसों की फ़ंडिंग रोक दी जाए।