OPINION: कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव,छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने किसानों के हित में लिए बड़े फैसले
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिनसे राज्य की कृषि नीति को मजबूती मिली है और राज्य की अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी की अहमियत को बल मिला है। राज्य सरकार ने किसानों से धान की समर्थन मूल्य पर खरीदारी को लेकर न केवल एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, बल्कि किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है।
किसानों से रिकॉर्ड धान खरीदी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी की, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के साथ, राज्य ने मोदी जी की गारंटी के तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी की, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा, किसानों को उनके बकाया बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस खरीदारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ किसानों के हित में ठोस कदम उठा रहा है।
आर्थिक समृद्धि का रास्ता खेती-किसानी से
यह बात स्पष्ट हो गई है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि खेती और किसान से ही जुड़ी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीद के अलावा, 32,000 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया। इसके साथ ही, किसान समृद्धि योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इसे बढ़ाकर 3435 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
कृषि ऋण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया है। अब तक 15.21 लाख किसानों को 6912 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया गया है। इसके अलावा, भूमि हीन कृषि मजदूरों के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और सौर सुजला योजना के तहत कार्य कर रही है। इस दिशा में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सिंचित रकबे में वृद्धि होगी।
कृषि उत्पादन में वृद्धि
2023-24 में राज्य में खरीफ उत्पादन में 3 प्रतिशत, दलहन में 9 प्रतिशत और तिलहन में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का धान उत्पादन देश में चौथे स्थान पर है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का स्थान 15वां है।
कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत, अन्य प्रदेशों के व्यापारी और प्रसंस्करणकर्ता बिना पंजीयन के ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी-बिक्री कर सकेंगे, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हित में कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनसे राज्य के कृषि क्षेत्र को नया सम्बल मिला है। कृषि के क्षेत्र में विकास और किसानों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
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