U-Win Portal: टीकारण की मॉनिटरिंग के लिए देश में हुआ लॉन्च, राजनांदगांव की बेबी आशिका को लगा पहला टीका

भारत में टीकाकरण के आंकड़े जुटाने केंद्र सरकार ने कोविन ऐप की तर्ज पर युविन पोर्टल लॉन्च किया है। जिसके तहत अब देश के सभी जिलों से वैक्सीनेशन का सही डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा।

Updated: Wednesday, January 18, 2023, 13:44 [IST]

UWin Portal भारत में टीकाकरण के आंकड़ों की सही जानकारी पर आधारित डेटाबेस तैयार करने अब कोविन एप की तर्ज पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। जिसके तहत अब टीकाकरण के सही आंकड़े देश के प्रत्येक जिलों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच सकेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को भी पायलट प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया गया था। मंगलवार को युविन पोर्टल पर का पहला टीकाकरण पंजीयन किया गया।

जानिए युविन पोर्टल के लाभ

युविन पोर्टल से लाभ की बात करें तो बच्चों व गर्भवती महिलाओं के वैक्सिनेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग व टीकाकरण स्थलों में बकाया टिके की सूची की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी। अब सभी वैक्सिनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगाए जाएंगे। लोगों को वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट दी जा सकेगी, इसके अलावा बच्चों के वैक्सिनेशन की लंबित संख्या भी निकाली जा सकेगी। सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगा।

यूविन पोर्टल में अब रजिस्ट्रेशन करना होगा आवश्यक
राजनांदगांव सीएमएचओ डॉ एके बंसोड़ के अनुसार कोरोना के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीकाकरण किया जाता था। इसी तरह अब माता पिता को घर बैठे बच्चों के टीकाकरण को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। फिलहाल अन्य जिलों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जल्द ही बाकी जिलों को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यू-विन पोर्टल को अभी ट्रायल के लिए शुरू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे देश और राज्य के सभी जिलों में लांच कर दिया जाएगा।

निजी टीकाकरण केंद्र भी होंगे शामिल
यह पोर्टल देश के सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों के साथ प्राइवेट टीकाकरण सेंटर को शामिल किया जाएगा। यानी किसी भी निजी अस्पताल या सेंटर पर अब कोई वैक्सीनेशन बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा। इससे सरकार के पास सरकारी के साथ प्राइवेट टीका केंद्रों की पूरी जानकारी होगी। जबकि वर्तमान में प्राइवेट हॉस्पिटल या टीकाकरण सेंटर की जानकारी सरकार को आसानी से नहीं मिल पाती थी। इससे अब आम नागरिक भी पोर्टल पर पूरी जानकारी हासिल कर सकेगा।