छत्तीसगढ़ में रचा गया था झारखंड का शराब घोटाला, EOW की जांच में हुआ खुलासा

Updated: Friday, September 27, 2024, 14:09 [IST]

Jharkhand Liquor Scam: झारखंड में कथित शराब घोटाले से जुड़ा घोटाला रायपुर से जुड़ा है, जैसा कि आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने अपनी एफआईआर में विस्तार से बताया है। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत सात लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस समूह पर आरोप है कि इसने झारखंड की शराब नीतियों में एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हेरफेर किया, जिससे सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ। य

ह मामला न केवल झारखंड के आबकारी विभाग में संभावित भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि कुछ आरोपियों को छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले से भी जोड़ता है ।कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ था। तब भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था,तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस नेता ईडी की जांच के दायरे में आए थे। इसी प्रकार कांग्रेस के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी शराब घोटाले का आरोप लगे हैं। लिहाजा इस मामले में जमकर राजनीति होना तय है।

बहरहाल, छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में साजिश के जटिल विवरण उजागर किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि साजिश दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। कांग्रेस नेता और कारोबारी अनवर ढेबर के रायपुर स्थित ठिकाने पर एक गुप्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह और झारखंड आबकारी विभाग के अधिकारियों सहित प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए थे। इसी बैठक के दौरान शराब नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य सुमित कंपनी को लाभ पहुंचाना था, जो पहले छत्तीसगढ़ में शराब के ठेकों का प्रबंधन करती थी, जिससे राज्य को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

इस घोटाले के आरोपियों ने कथित तौर पर मई 2022 से झारखंड में शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एपी त्रिपाठी को झारखंड में सलाहकार नियुक्त किया गया, जिससे दोनों राज्यों की अवैध गतिविधियों के बीच संबंध और भी गहरा हो गया। प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटी लिमिटेड और मेसर्स सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड सहित शामिल कंपनियों को शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम की आपूर्ति करने और राजस्व अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए दोनों राज्यों में फंसाया गया है, जिसके कारण उन्हें गंभीर दंड का सामना करना पड़ा है।

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों में नकली शराब, रेत तस्करी और भूमि घोटाले सहित अवैध गतिविधियों के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था ।

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