सीएम भूपेश बघेल ने 17 मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 साल तक जारी रखने की उठाई मांग
रायपुर। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों का एक साझा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए।
वहीं अपने ट्वीट पर जवाब देते हुए मीडियाकर्मियों से भूपेश बघेल ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, सरकार ने उत्पादक राज्यों के लिए 5 साल की क्षतिपूर्ति प्रणाली बनाई थी। छत्तीसगढ़ को हर साल करीब 5000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा मिलता था। लेकिन यह जून में खत्म हो जाएगा। राज्य और देश की कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्पादक राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए, मैंने सभी उत्पादक राज्यों के सीएम को लिखा है। केंद्रीय बजट पेश करने से पहले, मैंने एफएम के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि केंद्र को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इसे 10 साल तक जारी रखना चाहिए।
वहीं एक और ट्वीट करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इससे उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। हमने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा है उनमें ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली शामिल हैं।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google