Caste Census: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सवाल, क्या BJP नहीं मानती छत्तीसगढ़ में 43% OBC हैं ?
Bhupesh Baghel on Caste Census: देश के तमाम राजनितिक दल ओबीसी वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पिछड़ों का मुद्दा गरमाने के आसार हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल पूछे हैं।

दरअसल लोकसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी दलों के बीच जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की मांग बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं,ताकि पिछड़ों को उनकी आबादी के मुताबिक सही प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
अगले साल देश में आम चुनाव होने है,लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव देखेंगा। लिहाजा राज्य में भी लोकसभा चुनाव के लिए अहम मुद्दा बन चुका जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण अपना अक्स छोड़ रहा है।
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बघेल ने की जातीय जनगणना करवाने की मांग
शनिवार को रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में हैं। अदालत ने अपने एक में पूछा था किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है,तो छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल पिछड़े वर्ग और ईडब्लूएस का हेडकाउंट करवाया था। इस गणना में पाया गया कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 43.5% हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वह 2021 की जनगणना क्यों नहीं करवा रही है?
खड़गे के भाषणों में भी ओबीसी ही मुद्दा
कांग्रेस के पास राज्यों के विधानसभा चुनावो में भी ओबीसी का मुद्दा उठाने के कई वजह है। हाल ही में 4 अक्टूबर को अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस ने चार में से तीन मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से दिए हैं ,लेकिन भाजपा में किसी ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए अंतर् बेहद ज़्यादा रहता है। खड़गे ने कहा था कि बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण के बाद कांग्रेस निरंतर कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी होती हैं, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
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