छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल फिर लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र, जीएसटी के संबंध में की महत्त्वपूर्ण मांग
सीएम भूपेश बघेल फिर लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र
रायपुर,14 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार के साथ पत्राचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने के बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से जीएसटी (GST ) कर प्रणाली की वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन बिन्दुओ में पत्र लिखा है। इस पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ 29 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय बजट 2022-23 के पहले हुई चर्चा में छत्तीसगढ़ समेत अन्य कई राज्यों ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए जीएसटी छतिपूर्ति अनुदान को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्यों ने इस संबंध में केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा है।
सीएम भूपेश ने पत्र के दूसरे बिंदु में लिखा कि है कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक नुकसान है, जबकि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, जो वस्तुओं और सेवाओं के अधिक उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली से लाभान्वित हुए हैं। सीएम भूपेश ने आगे लिखा है कि यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदित अनुदान जून 2022 के बाद नहीं दिया जाता , तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को आने वाले वर्षों में लगभग 5000 करोड़ के राजस्व की हानि हो सकती है। इसी प्रकार कई अन्य राज्यों को भी आगामी वर्ष में राजस्व की कमी का सामना करना पड़ेगा।
सीएम भूपेश ने पत्र के तीसरे बिंदु में लिखा है कि जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों के पास करारोपण के अधिकार अत्यंत सीमित हो चुके हैं। राज्यों के पास वाणिज्य कर के अलावा राजस्व मदों में राजस्व संवर्धन की बहुत संभावनाएं नहीं है, फिर भी राजस्व वृद्धि के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव से उभरने जीएसटी कर प्रणाली वास्तविक लाभ प्राप्त होने तथा कम से कम वर्तमान स्थिति क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को अगले 10 वर्ष तक जारी रखा जाना चाहिए या फिर फिर उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए।
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दो दिनों में दूसरा पत्र
गौरतलब है कल भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था । सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ के जिलों में विकास के लिए अपनाये जा रहे प्रयोगो को अपनानें के संबंध में सुझाव दिया है। राज्य के जनसम्पर्क विभाग की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि सुझाव में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किए जाना चाहिए।
पत्र में लिखा गया है कि ट्रांसफार्मेशन ऑफ़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानि टीएडीपी के मॉनिटरिंग इंडीकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया और एनीमिया में कमी, वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण-संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए
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