छत्तीसगढ़: मिशन 2023 से पहले भूपेश सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, क्या कर्मचारियों पर पड़ेगा इसका असर ?

रायपुर 02 मई। छत्तीसगढ़ में डेढ़ साल बाद चुनाव है। किसानों को साधने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब अन्य वर्गों को साधने में जुटे हुए हैं। रविवार को उन्होंने श्रम दिवस के मौके पर शासकीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है, लेकिन प्रदेश के 4 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारी इससे नाखुश नजर आ रहे हैं।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर बढ़ सकता है DA

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश होने के बावजूद रविवार खास खबर लेकर आया। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का प्रतिशत महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की यह दर लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो अब बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाएगा। भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई किश्तों में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी चुनाव से पहले सरकार इसमें और वृद्धि कर सकती है, ताकि प्रदेश के 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारों को साध कर बड़ा वोट बैंक अपने पक्ष में खड़ा किया जा सके।

महंगाई भत्ता हुआ मूल वेतन का 22 फीसदी

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद कर्मचारियों को ढाई हजार से सात-आठ हजार रुपए तक ज्यादा मिलेंगे। इस बढ़ी दर के साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 22 फीसदी हो गया है। अभी तक उनको 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। गौरतलब है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी आंदोलित थे। कर्मचारियों ने मार्च में हुए सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की कोशिश भी की थी, वहीं अप्रैल में कर्मचारियों के एक संगठन ने सामूहिक छुट्टी लेकर प्रदर्शन की घोषणा की थी, जिसको बाद में वापस ले लिया गया था।

विभिन्न कर्मचारी संगठन केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मांग रहे हैं। संगठनों का कहना है, केंद्रीय कर्मियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें केवल 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही थी। इस बीच आवश्यक वस्तुओं की महंगाई में कई गुने की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। उम्मीद के मुताबिक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से लोगों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है।

कब कितना बढ़ा भत्ता

जनवरी 2020 से 4 प्रतिशत
जुलाई 2020 से 3 प्रतिशत
जनवरी 2021 से 4 प्रतिशत
जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत
जनवरी 2022 से 3 प्रतिशत
केंद्र सरकार के समान भत्ते की मांग

कर्मचारी संगठनों ने बयान जारी करके जताई नाराजगी

इधर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने बयान जारी करके कहा है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपने लंबित 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता की आस लगाए हुए थे, जब तक महंगाई भत्ता की घोषणा नही हुई थी, कर्मचारी इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी निराश हुए हैं। कर्मचारियो ने 17 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता के लिए हड़ताल किया, फिर भी अब 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा दुर्भाग्यजनक है। संजय शर्मा ने कहा कि इस 5 प्रतिशत डी ए की घोषणा से कर्मचारियो में आक्रोश है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने 5% महंगाई भत्ते की घोषणा को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा है कि लंबित 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के एवज में 5 प्रतिशत की घोषणा कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है, आखिर कर्मचारियों के लंबित 17% महंगाई भत्ता की घोषणा कर न्याय क्यो नही किया गया, कर्मचारी 5 किश्त की भत्ते का ढाई वर्षो से इंतजार कर रहे हैं।

शासकीय शिक्षक आयुष पिल्लै ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 फीसदी मंहगाई भत्ता किस आधार पर दिया है यह समझ से परे है, 5 प्रतिशत डीए की घोषणा आधारहीन है। जनवरी 2020 से 4 फीसदी एवं जुलाई 2020 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता लंबित है, दो किश्त मिलाकर महंगाई भत्ता भी देते तो 7 प्रतिशत होता। ऐसे में कर्मचारियों के साथ यह सबसे बड़ा कुठाराघात है। जिसका छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन विरोध करता है और साथ ही कर्मचारी हितैषी संगठनों को भी विरोध करना चाहिए।

कर्मचारियों के साथ कांग्रेस ने किया बड़ा धोखा: अमित चिमनानी

भाजपा नेता और सीए अमित चिमनानी ने भूपेश बघेल सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को महज 5 प्रतिशत बढ़ाने को एक धोखा करार दिया है। चिमनानी ने कहा प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर यानी 34 प्रतिशत किया जाए, परंतु इतने लंबे इंतजार के बाद फिर राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। 5 प्रतिशत वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है, क्योंकि 5 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद वह केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले भत्ते से 12 प्रतिशत कम है। चिमनानी ने कहा ये सरकार आश्वासन है। लंबा इंतजार करवाती है, लेकिन न्याय नही करती। कांग्रेस सरकार ने 5 लाख परिवारों के साथ धोखा किया है जिससे प्रदेश के लगभग 25 लाख लोग प्रभावित होंगे। कांग्रेस सरकार ने अपने निर्णयो से बता दिया है वो भरोसा किए जाने लायक नही है।

देश में महंगाई भाजपा ने बढ़ाई: धनंजय

वहीं भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रख रही है। हमारी सरकार ने भाजपा सरकार की तरफ से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। देश में महंगाई बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार किस मुंह से महंगाई भत्ते की बात कर रही है। चाहे सरकारी विभागों में नई भर्तियां हो या कर्मचारियों के हित में लिए गए अन्य फैसले भूपेश बघेल सरकार ने भाजपा शासनकाल में ध्वस्त हो चुके सरकारी सिस्टम को फिर से नई जान देने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश के कर्मचारी भाजपा सरकार के कुशासन को भूले नहीं हैं, इसलिए वह कांग्रेस सरकार के साथ हैं।

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English summary

Chhattisgarh: Before Mission 2023, Bhupesh government increased dearness allowance, will it affect the employees?