कृषि कानूनों पर लगी रोक को 24 माह के लिए बढ़ाने से निकल सकता है गतिरोध का हल- कैप्टन अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शनिवार को कहा कि कृषि कानूनों पर लगी रोक को 18 से 24 महीने के लिए बढ़ाना इस गतिरोध से बाहर निकलने का एक संभव तरीका हो सकता है
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शनिवार को कहा कि कृषि कानूनों पर लगी रोक को 18 से 24 महीने के लिए बढ़ाना इस गतिरोध से बाहर निकलने का एक संभव तरीका हो सकता है क्योंकि किसानों को अगले महीने गेहूं की फसल के लिए अपने खेतों में लौटना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस गतिरोध की शुरुआत से पंजाब में हथियारों की आमद को देखते हुए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है और उन्होंने पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बात से अवगत कराया था।
Recommended Video
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कृषि काननों पर केंद्र सरकार के साथ सीधे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वह ऐसा मानते हैं कि कानूनों को होल्ड पर रखने की अवधि बढ़ाने का सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है इसी बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक हल निकल सकता है।
यह भी पढ़ें: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में किसी राज्य ने नहीं की कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग: राजीव कुमार
उन्होंने कहा कि यह आंदोलन बड़े किसानों के लिए मायने नहीं रखता। यह छोटे किसानों द्वारा किया जा रहा है जिनके पास एक, दो या तीन एकड़ जमीन है और उन्हें अब गेंहूं की फसल काटने के लिए वापस आना पड़ेगा। उन्होंने राज्य की सुरक्षा पर बात करते हुए कहा कि किसानों के विरोध के बीच राज्य में हथियारों की आमद तेज हो गई है, जिससे गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है।
अक्टूबर माह से काफी सारे हथियार प्रदेश में आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित शाह को ड्रोन हथियारों से भी अवगत कराया था। उस दौरान 6 से 7 ड्रोन हथियार बरामद किये गए थे। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वह मामले की देख-रेख कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर मेरा राज्य ही यह सब भुगत रहा है। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं की गिरफ्तारी, विदेशी या भारतीय मूल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का मतलब उकसाना है। भारत सरकार को इस मसले के समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन वह अहंकार लिए बैठे हैं।
उन्होंने ग्रेटा थुनबर्ग पर सरकार की कार्रवाई को लेकर कहा कि एक छोटी सी स्वीडिश लड़की ने एक बयान दिया है और आप उसे बंद करना चाहते हैं यह कहां का तर्क है? उन्होंने दिशा रवि और अन्य की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ये बच्चे जिन्हें दिल्ली ले जाया गया, इससे क्या फायदा हुआ? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कानूनों को 18 से 24 महीनों तक रोकने का प्रस्ताव दिया है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google