RTI यूजर्स को इंडिया पोस्ट ने दिया तोहफा, सभी को होगा फायदा
नई दिल्ली। संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार अपने सभी 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस से वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की योजना बना रही है। यह योजना पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है, जिससे वित्तीय समावेशन को हर जगह पहुंचाया जा सके। यह ऐलान वर्ल्ड पोस्ट डे के दिन की गई। सिन्हा ने कहा कि आज के समय में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भले ही यहां बात बैंकिंग की हो, पासपोर्ट बनवाने की हो या फिर आधार बनवाने की, इंडिया पोस्ट एक अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 57 पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट सेवा भी मुहैया कराई जा रही है और आने वाले दिनों में इसमें 93 अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस जोड़े जाएंगे।
मनोज सिन्हा ने ई-आईपीओ (इंडियन पोस्टल ऑर्डर) को भी लॉन्च किया। इसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए में लॉन्च किया गया है। ई-आईपीओ को अभी सिर्फ बिहार, दिल्ली और कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। अगले दो महीनों में यह सेवाएं पूरे देश में फैल जाएंगी। ई-आईपीओ का इस्तेमाल सभी कामों के लिए किया जा सकेगा जैसे आरटीआई की फीस का भुगतान करना, कोर्ट में पैसे जमा करना, केबल ऑपरेटर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में। ई-आईपीओ को ग्राहक कहीं से भी ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। इस सेवा की शुरुआत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ई-आईपीओ खरीदने के लिए आप www.epostoffice.gov.in या www.indiapost.gov.in पर जा सकते हैं।
सिन्हा ने इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सेवा की भी शुरुआत की, जिसके जरिए सीमा पार ई-कॉमर्स सेक्टर की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इससे पूरे एशिया-पैसिफिक रीजन में फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह सेवा सिर्फ 12 देशों में उपलब्ध होगी, लेकिन धीरे-धीरे इसे पूरे देश में फैला दिया जाएगा। इस नए फीचर में बहुत से फीचर्स होंगे, जैसे सस्ती कीमत, ट्रैकिंग, डिस्काउंट, पिक अप की सुविधा।
ये भी पढ़ें- पेटीएम को हुआ 14 करोड़ का नुकसान, कमाई सिर्फ 7.35 करोड़ रुपए