ओएनजीसी के गैस ब्लॉक से रिलायंस ने निकाली गैस, देना होगा 10,000 करोड़ का जुर्माना
केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मांगा है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केजी बेसिन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की परियोजना के तहत आने वाली प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके साझेदारों से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है।
केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मांगा है।
आपको बताते चलें कि रिलायंस और उनके साझीदारों ने ओएनजीसी की परियोजना से यह गैस वर्ष 2015 के दौरान निकाली थी।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) को नोटिस भेजकर 1.55 अरब डॉलर करीब 10,300 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है।
इससे पहले न्यायाधीश एपी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश तट के समीप बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपने ब्लॉक से सटे ओएनजीसी ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पिछले सात साल तक निकालती रही और इसके लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए।
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