RBI Monetary Policy: 10 अगस्त को आरबीआई गवर्नर करेंगे मौद्रिक नीति का ऐलान, क्या बढ़ेगी आपकी EMI?
RBI Monetary Policy, भारतीय रिज़र्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 8 से लेकर10 अगस्त तक तीन दिनों तक चलेगी। जिसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास 10 अगस्त को एमपीसी बैठक के फैसलों की घोषणा करेंगे।
इस बैठक में महंगाई से निपटने के लिए नीतिगत पॉलिसी पर फैसला लिया जाएगा। 10 अगस्त को लोगों की निगाहें रेपो रेट पर होंगी, जो कि बीती दो समीक्षा बैठकों के दौरान स्थिर रखी गई हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि, आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को इस बार भी यथावत रख सकता है। ब्लूमबर्ग द्वारा सर्वे में शामिल 37 अर्थशास्त्रियों के बीच आम सहमति यह है कि आरबीआई रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रख सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि, आरबीआई मौद्रिक नीति को सख्त करने की जल्दी में नहीं है, भले ही हाल के महीनों में मुद्रास्फीति बढ़ी हो। यही नहीं आरबीआई आर्थिक विकास को समर्थन देने की आवश्यकता के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहेगा। अगर रेपो रेट में परिवर्तन नहीं होता है तो आईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, यदि आरबीआई ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो इससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है। वहीं अगर आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई नहीं करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था और अधिक एकीकृत हो सकती है।
डॉयचे बैंक इंडिया के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि जुलाई महीने की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो सकती है जो जून में 4.8 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति बढ़ने का प्रमुख कारण टमाटर और प्याज की कीमतों में आई तेजी है। साथ ही चावल के दाम में भी बढ़े हैं।
जून में, देश की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.81% हो गई थी जो मई में 4.3% थी। जिसकी मुख्य वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी है। जून माह के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र की मुद्रास्फीति बढ़कर 4.63% हो गई, जो मई में 3.35% थी। हालांकि, मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% के प्लस या माइनस 2% के भीतर बनी हुई है।
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