प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन, एक साल के लिए जारी होगा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड'

20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है...

Updated: Thursday, May 14, 2020, 17:48 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण थमी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पैकेज में सरकार ने आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके तहत अगले दो महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को साकार करने के लिए सरकार एक साल के लिए 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' भी जारी करेगी।

बिना कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, 'अलग-अलग राज्यों के प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार चिंतित है और ये मानती है कि इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत राशन की है, इसलिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला लिया है। जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड हैं, उन्हें पहले की तरह राशन मिलता रहेगा। इनके अलावा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें पांच किलो गेहूं-चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना दो महीने के लिए मुफ्त में दिए जाएंगे।'

केंद्र सरकार उठाएगी योजना का पूरा खर्च

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'फिलहाल प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य का राशन कार्ड दिखाकर, कहीं से भी राशन ले सकेंगे। इसके अलावा सरकार बहुत जल्द 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' लेकर आएगी। 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' की अवधि मार्च 2021 तक होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकारों के ऊपर इस योजना को लागू करने, प्रवासी मजदूरों की पहचान करने, राशन के पूर्ण वितरण और विस्तृत गाइडलाइन जारी करने की जिम्मेदारी होगी।'

हर राज्य में लागू होगा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, 'केंद्र सरकार की तरफ से 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' हर राज्य में लागू किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए कोई भी प्रवासी मजदूर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले सकेगा। अगस्त 2020 तक पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के जरिए इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक 100 फीसदी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।'