सरकार ने दो साल के लिए खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की
नई दिल्ली, 25 मई। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और इसकी आपूर्ति में आई कमी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लॉवर के तेल पर आयात कर खत्म करने का फैसला लिया है। ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल के सालाना आयात पर कस्टम ड्यूटी और एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को खत्म करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार यह आदेश 25 मई से 2022 से 31 मार्च 2024 तक लागू होगा
सीबीआईसी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और क्रूड सनफ्लॉवर तेल पर दो साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रिकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का फैसला लिया है। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि कच्चे तेलों की कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी हो गई थी, जिसके चलते इसके लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार ने इसपर टैक्स को खत्म कर दिया है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतें जल्द ही कम हो जाएंगी।
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बता दें कि भारत भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल का आयात करता है। भारत 60 फीसदी खाद्य तेल बाहर से आयात करता है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसकी वजह से खाद्य तेलों के दाम में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं। सनफ्लॉवर आयल भारत में मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से ही आयात होता था, लेकिन युद्ध के चलते इसके आयात पर असर पड़ा है फरवरी माह में भारत सरकार ने पॉम ऑयल पर 2.5 फीसदी सेस कम किया था, इसे 12 फरवरी से 7.5 फीसदी से कम करके 5 फीसदी किया गया था।
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