कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने लिए 6 बड़े फैसले, जानिए कैसे आप पर होगा असर

Published: Wednesday, June 24, 2020, 19:59 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में सरकारने ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए, जिसमें से सबसे अहम फैसला रहा देशभर के को-ऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया है। मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए देश के सभी 1540 को-ऑपरेटिव और मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले ने देशभर के 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कैबिनेट ने शिशु लोन, मुद्रा लोन को लेकर भी अहम फैसले किए। आइए उन फैसलों के बारे में जानते हैं, जिनका असर आपके जीवन पर होगा। मोदी सरकार ने इस फैसलों ने देश के 18 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

कोरोना काल में मोदी सरकार का बड़ा फैसला

मोदी सरकार ने देशभर के 8 करोड़ 60 लाख खाताधारकों को बड़ी सुरक्षा देते हुए सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन लाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश के 1540 को-ऑपरेटिव बैंकों को RBI के अधिनव लाते हुए इन खाताधारकों की पूंजी को पहले से अधिक सुरक्षित कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से अब सहकारी बैंकों के खाताधारकों की चिंताए अब दूर होगी और उनका पैसा अधिक सुरक्षित रहेगा।

18 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

कैबिनेट के इन फैसलों ने 18 करोड़ से ज्यादा जनता को लाभ मिलेगा। सरकार ने आज मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में भी कटौती करने का फैसला दिया। सरकार ने शिशु लोन की ब्याज दर में 2 फीसदी की कटौती कर दी, जिसका लाभ देश के 9.37 लाख करोड़ लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए बैंक देती है। ये लाभ 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक जारी रहेगी।

एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मिली मंजूरी

सरकार ने आज कैबिनेट बैठक के दौरान पशुपालन को बढ़ावा देोने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकार पशुपालन के लिए लोन लेने वालों को ब्याज दर में 3 प्रतिशत तक की छूट देगी। सरकार ने इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए कार्यक्रम पहली बार सबके लिए खोला है।

वहीं सरकार ने OBC कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया है। अब इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 31 जनवरी 2021 तक का वक्त मिल गया है।

कुशीनगर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

सरकार ने आज अहम फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है। वहां अंतरराराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को अब सभी के इस्तेमाल के लिए खोलने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि इसके लिए नया संस्थान बनाया जाएगा, जिसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑर्थराइजेशन सेंटर होगा। इसका काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करना होगा।

Published On June 24, 2020