लॉकडाउन में EMI चुकाने वालों को 5 नवंबर तक मिलेगा कैशबैक, जानें विस्तार से

लॉकडाउन में EMI चुकाने वालों को 5 नवंबर तक मिलेगा कैशबैक, जानें किन लोगों को होगा फायदा

Updated: Tuesday, October 27, 2020, 16:19 [IST]

नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी। वहीं इस दौरान वक्त पर अपनी ईएमआई भरने वाले कर्जदारों को अब सरकार ने तोहफा देने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान वक्त पर अपनी ईएमआई भरने वाले कर्जदारों को कैशबैक देने की फैसला किया गया है। सरकार ने बैंकों और लोन लेने वाले सभी वित्तीय संस्थानों से 5 नवंबर तक सभी योग्य कर्जदारों के खाते में ब्‍याज पर ब्‍याज से मिली छूट की रकम को कैशबैक के तौर पर देने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान वक्त पर अपनी ईएमआई भरने वाले कर्जदारों को छह महीनों के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर रकम वापस की जाएगी।

इन कर्जदारों को मिलेगा लाभ

सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट दी, जिसमें कहा गया है कि 2 करोड़ तक का लोन लेने वाले उन सभी कर्जदारों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज से ब्याज पर छूट मिलेगी। कर्जदारों के लोन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि उन्हें कैशबैक के तौर पर वापस की जाएगी।

5 नवंबर तक खाते में आएगी रकम

सरकार ने कहा है कि इसल स्कीम का लाभ पाने योग्य सभी कर्जदारों के खाते में यह रकम 5 नवंबर तक डाली जाएगी। बैंक ने कहा है कि सभी कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज की छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए बस शर्त रखी गई है कि संबंधित अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) नहीं होना चाहिए। यानी फरवरी तक लोन की ईएमआई वक्त पर भरी गई हो। सरकार ने कहा है कि वो 2 करोड़ तक के लोन पर यह छूट देगी और कर्जदारों के बदले चक्रवृद्धि ब्‍याज सरकार की ओर से भरा जाएगा।

सरकारी खजाने पर पड़ेगा 7500 करोड़ का बोझ

सरकार ने कहा है कि लोन मोरेटोरियम के अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज की रकम सरकार की ओर से भरा जाएगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 7500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। अगर सरकार केवल उन्हें इस ब्याज पर ब्याज स्कीम में छूट का लाभ देती है तो सरकार खजाने पर पड़ने वाला बोझ आधा हो जाएगा। वहीं अगर कर्जदारों को ब्याज-पर-ब्याज समेत पूरी तरह से ब्याज पर छूट दी जाती तो सरकारी खजाने पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस स्कीम का लाभ सभी तरह के लोन पर मिलेगा, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम के लिए लिया गया लोन, होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आदि सब शामिल है।

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