जल्द ही यहां भी आधार होगा जरूरी, बात न मानी तो होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। कई चीजों के लिए आधार को जरूरी बनाने के बाद अब सरकार जमीन के साथ भी इसे जोड़ने की तैयारी में है। सरकार 1950 के बाद से अब तक के किसी भी जमीन के रिकॉर्ड उस जमीन के मालिक के आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर रही है। सभी राज्यों को इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि 1950 से लेकर अब तक के जमीन के सभी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए।
सभी राज्यों को दिए गए निर्देश
इसे लेकर भारतीय सरकार के सेक्रेटरी की तरफ से 15 जून को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सेक्रेटरी, दिल्ली के एलजी और नीति आयोग के सेक्रेटरी को एक निर्देश भी जारी किया है, जिसमें 1950 से लेकर अब तक के सभी जमीनी रिकॉर्ड को जमीन के मालिक के आधार कार्ड से जोड़ना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई
जो लोग जमीन के रिकॉर्ड के साथ अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं, सरकार उनके खिलाफ बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन्स) अमेंडेड एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। सभी राज्यों के भेजे गए पत्र में सरकार ने अपने इस फैसले पर उनके सुझाव भी मांगे हैं।
बैंक खातों के लिए आधार अनिवार्य
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया है। 31 दिसंबर 2017 तक ऐसा न करने की स्थिति में आपका बैंक खाता रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा, बिना आधार कार्ड के अब बैंक खाता भी नहीं खोला जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आप 50 हजार रुपए से अधिक की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना होगा।
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