IRCTC Buy Now Pay Later Service: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब बिना पैसे दिए बुक कर सकेंगे टिकट, जानिए कैसे?

Buy Now Pay Later Service: इस नई सुविधा का फायदा उन यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कि कैश ट्रांसफर की समस्याों से परेशान रहते हैं।

Updated: Wednesday, May 17, 2023, 13:06 [IST]

IRCTC Buy Now Pay Later Service: भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों लोग सफर करते है। इंडियन रेलवे की पूरी कोशिश रहती है वो अपने यात्रियों को हर तरह से सुविधा प्रदान करे। इसी के तहत अब इंडियन रेलवे ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके तहत अब अगर किसी यात्री के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो भी वो टिकट खरीदकर यात्रा कर सकता है। जिससे यात्रियों की यात्रा और सुलभ हो सकती है। रेलवे की इस सेवा का नाम है Buy Now, Pay Later, जिसमें आपको तत्काल पैसे नहीं देने पड़ेगे और यात्री पेटीएम के जरिए अपना टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ऐप में पेटीएम पोस्टसर्विस को इनेबल किया है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे काम करती है ये सर्विस

सबसे पहले आप अपने फोन पर IRCTC ऐप को डाउनलोड करें।
इसके लिए आप गूगल प्लेस्टोर पर जाकर ऐप डाउन लोड करें।
फिर IRCTC ऐप में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, तारीख, बोर्डिंग स्टेशन को फाइल करें।
पेमेंट सेक्शन में आपको Buy Now, Pay Later का विकल्प मिलेगा।
इसे आप सेलेक्ट करें, जिसके बाद आपको पेटीएम लॉगिन करना होगा।
पेटीएम में लॉग इन करने के बाद आपको Verification Code भेजना होगा।
आपके राजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो को़ड आएगा।
जिसे आप जब भरेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा।
आपको टिकट का भुगतान आईआरसीटीसी की पेमेंट ग्रेस पीरियड के तहत करना होगा।
इसमें आपको एक निश्चित अवधि दी जाएगी, जिसके तहत आप अपना टिकट का पैसा दे सकते हैं।
ये अवधि अलग-अलग टिक्ट के लिए अलग-अलग होगी।

कुछ खास बातें

आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी है। उसका नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है।
इसकी अधिकारिक वेबसाइट है, जिससे लोग रोजाना लाखों की संख्या में टिकट बुक करते हैं।
इस वेबसाइट के जरिए आपको ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है, इसके जरिए केवल आप टिकट नहीं बुक कर सकते बल्कि पर्यटन और खाने से भी संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
Indian Railway Catering and Tourism Corporation का हेडऑफिस नई दिल्ली में स्थित है।
इसकी स्थापना 27 September 1999 को भारत सरकार की ओर से की गई थी।