इस साल 1.9 फीसदी रहेगी भारत की विकास दर, विश्व करेगा मंदी का सामना: IMF

कोरोना वायरस के चलते भारत को आर्थिक मोर्चे पर झटका, आईएमएफ का इस साल विकास दर 1.9 फीसदी रहने का अनुमान

Updated: Tuesday, April 14, 2020, 19:24 [IST]

नई दिल्ली। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक असर होगा। आईएमएफ ने मंगलवार को भारत की विकास दर को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस साल भारत की विकास दल 1.9 फीसदी रहेगी। आईएमएफ ने साथ ही इस साल भारी वैश्विक मंदी का भी अनुमान जताया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 25 गरीब देशों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए तत्काल राहत के लिए कर्ज की भी घोषणा की है। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एक बयान में कहा है, यह हमारे सबसे गरीब और सबसे कमजोर सदस्यों को अगले छह महीनों में प्रारंभिक चरण के लिए अपने आईएमएफ ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इससे उन्हें आपात चिकित्सा और अन्य राहत प्रयासों में अपने वित्तीय संसाधनों के अधिक उपयोग करने में मदद मिलेगी।

आईएमएफ के अलावा कई दूसरी एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर में भारी गिरावट का अनुमान जाहिर किया है। ब्रिटेन के प्रमुख बैंक बार्कलेज ने कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ शून्य फीसदी रहने का अनुमान जताया है। बार्कलेज की ओर से मंगलवार को जारी एक रिसर्च नोट में कहा गया है कि भारत में कोरोनावायरस का संक्रमण अभी आधिकारिक रूप से कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर नहीं पहुंचा है। संक्रमण को रोकने के लिए आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। इस लॉकडाउन का माइनिंग, एग्रीकल्चर, मेन्युफैक्चरिंग और यूटीलिटी सेक्टर पर हमारी उम्मीद से ज्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा। बार्कलेज के अनुसार यह आर्थिक नुकसान 234.4 बिलियन डॉलर (करीब 17 लाख करोड़ रुपए) यानी जीडीपी के 8.1 फीसदी के बराबर होगा।

जापानी ब्रोकिंग कंपनी नोमुरा के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आसकती है। नोमुरा के मुताबिक इसमें विस्तार की संभावना सिर्फ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दिख रही है। नोमुरा ने अनुमान जताया है कि 2020 में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 0.75 प्रतिशत की और कटौती कर सकता है।