Budget 2019 : सभी को मिली सकती है कुछ न कुछ राहत

नई दिल्ली। आमतौर पर चुनावी साल में लेखानुदान लाने की परंपरा को तोड़ते हुए इस बार वित्तमंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोगों को इस बजट से काफी फायदा हो सकता है। लेखानुदान प्रस्ताव में सरकार सिर्फ अगले 3 माह के जरूरी सरकार के खर्च के लिए ही संसद से पैसे मांगती है। वहीं अंतरिम बजट में सरकार लोगों के लिए घोषणाएं कर सकती हैं। न्यूयॉर्क में स्वास्थ्य लाभ ले रहे अरुण जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में इस बात के संकेत दिए हैं। उनके अनुसार देश के सामने कइ चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए अंतरिम बजट में कदम उठाए जाएंगे।

मिल सकती हैं ये राहत
-किसानों के बैंक खातों में सीधे फंड हस्तांतरण की स्कीम चलाई जा सकती है।
-किसानों को ब्याज रहित लोन की योजना की घोषणा हो सकती है।
-नौकरीपेशा लोगों को आयकर में राहत मिल सकती है।
-ऐसी इंडस्ट्री जो ज्यादा रोजगार देती हैं उनके लिए राहत की उम्मीद।

रियल एस्‍टेट को उम्‍मीद
रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि अंतरिम बजट में मोदी सरकार ऐसी स्कीम लाए जिससे खरीदारों को घर खरीदने के लिए कुछ और इन्सेंटिव मिल सके। इसके अलावा बजट 2019 में घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट में थोड़ी और राहत की उम्‍मीद है। अभी सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के मूलधन के री-पेमेंट पर हर साल 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स में छूट मिलती है।

जीएसटी स्‍लैब घटाने की हो रही बात
बता दें कि बीते कुछ महीनों से निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी स्‍लैब घटाने की बात हो रही है। इसको लेकर बीते 10 जनवरी को जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक कमेटी का भी गठन हुआ है, इससे उम्मीद है कि अंतरिम बजट में इसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है।

मोदी सरकार में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के बदलाव
पीएम सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में कई बदलाव किए जिनमें से रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट) कानून पास करना काफी महत्वपूर्ण है। इससे बिल्डर की मनमानी पर रोक लगाने में मदद मिली है। इसके अलावा मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और दीन दयाल आवास योजना के जरिए अफोर्डेबेल हाउसिंग मार्केट को बढ़ावा मिला है।

किसानों को राहत की उम्मीद
तीन राज्यों में हार में किसानों की नाराजगी सबसे बड़ा इश्यु माना जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार किसानों को लोन माफी की जगह रह साल कुछ निश्चित राशि देने की घोषणा इस बजट में कर सकती है।

आयकर में राहत की उम्मीद
देश में मध्यम वर्ग काफी बड़ा है। इसमें काफी ज्यादा संख्या नौकरीपेशा लोगों की है। यह सरकारी कर्मचारी भी हैं और बड़ा वोट बैंक भी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बजट में इनकम टैक्स में भारी रहत दी जा सकती है। जो जाानकारी मिल रही है उस हिसाब से आयकर की छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 4 या 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल ही डायरेक्ट टैक्स कोड पर एक कमेटी बनाई थी जो ऐसी सिफारिश कर सकती है।

English summary

Everyone can get some relief in Budget 2019