मोदी सरकार के अंतिम बजट में टैक्स को लेकर हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र में एनडीए सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट है जिस वजह से यह हर किसी की नजह इसपर टिकी हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट पर नजर डालें तो वित्त मंत्री इस बार आयकर में कुछ बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने इस आखिरी बजट में किस तरह से लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए आगामी चुनाव में इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। आइए डालते हैं आने वाले बजट के संभावित पांच अहम फैसलों पर जो इस बजट में लिए जा सकते हैं।

आयकर स्लैब में बदलाव

लोगों को इस बात के अपेक्षा है कि सरकार आयकर में बढ़ोतरी कर सकती है। मौजूदा आयकर सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकतात है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम है उनकी आयकर सीमा को 3.5 लाख रुपए से घटाकर 3 लाख की जा सकती है।

बोनस में बचत

सरकार लोगों के बोनस से होने वाली बचत पर भी फेरबदल कर सकती है और सेक्शन 80 की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए की इस सीमा की 2014-15 में समीक्षा की गई थी। माना जा रहा है कि सरकार फिर से इसमे बदलाव कर सकती है। ऐसे में इस बदलाव से लोग बचत को बढ़ा सकते हैं।

टैक्स स्लैब में छूट

जिन लोगों की आय कर के दायरे में आती है उनकी स्लैब में भी सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। जिन लोगों की आय 5 से 10 लाख रुपए के बीच है उनकी आय में 5 फीसदी से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार इसमे कुछ बदलाव कर सकती है। मौजूदा 30 फीसदी कर को घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। फिलहाल 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कर नहीं देना पड़ता है। लेकिन जिनकी आय 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच है उन्हें 5 फीसदी का कर देना होता है। जबकि 5-10 लाख रुपए की आय वालों को 20 फीसदी कर देना होता है। 10 लाख रुपए से उपर की आय वालों को 30 फीसदी कर देना होता है।

होम लोन में हो सकता है फायदा

सरकार लोगों को कर में और फायदा देने की कोशिश कर सकती है, जिससे उन्हें घर के ऋण में लाभ हो सकता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट में हो रही देरी को देखते हुए सरकार घर पर लोन की कर दर को कर सकती है। ब्याजमुक्त होम लोन लेने के लिए 2.5 लाख तक की प्रॉपर्टी की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में 2 लाख रुपए तक की ही संपत्ति पर ब्याज नहीं है।

एनपीएस में फेरबदल

नेशनल पेंशन स्कीम में हाल ही में बदलाव के बाद सरकार इसमे और भी बदलाव कर सकती है। सरकार ने पिछले साल 60 फीसदी से अधिक राशि को निकालने पर कर लगा दिया था। लेकिन लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार इसमे फेरबदल कर सकती है।

English summary

Are are the 5 big tax change expectation in budget 2019.