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Clean political funding:मोदी सरकार ने किया चुनावी फंडिंग बॉन्ड स्कीम का ऐलान
नई दिल्ली। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी फंडिंग होगी, जिसके काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सकेगा। चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। ये बॉन्ड देशभर के एसबीआई की कुछ खास शाखाओं से खरीदा जा सकेगा। इन बॉन्ड का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने में किया जाएगा। आपको इस बॉन्ड के बारे में कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं।
इलेक्टोरल बॉण्ड की खासियत
- केंद्र सरकार द्वारा जारी इन बॉन्ड को एसबीआई की कुछ खास शाखाओं से खरीदा जा सकेगा।
- ये बॉन्ड आप 1000,10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,00,000 रुपए के तौर पर खरीद सकेंगे।
- सबसे खास बात ये कि इन बॉन्ड पर ब्याज रहित बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा
- इस बॉन्ड से केवल पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 1 फीसदी से अधिक वोट पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल ही चंदा ले सकेंगे।
- भारत का कोई भी नागरिक इस बॉन्ड को खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है।
- इस बॉन्ड पर चंदा देने वाले नाम का नाम शामिल नहीं होगा।
- इस बॉन्ड की वैलिडिटी सिर्फ 15 दिनों की होगी।
- ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में से सिर्फ 10 दिनों के लिए बैंकों में उपलब्ध होंगे।
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English summary
In a bid to clean election financing, the government on Tuesday outlined contours of the new electoral bonds that donors can buy from SBI and said receiving political parties can encash only through a designated bank account.
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