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China Bank के कर्ज में डूबे अनिल अंबानी, दिवालिया घोषित होगी इनकी कंपनी RComm!

अनिल अंबानी इन दिनों मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के खिलाफ बैंकरप्सी का आवेदन किया गया है। बड़ी बात यह है कि यह आवेदन एक चीनी बैंक ने किया है।

China Development Bank Files Insolvency Case Against Reliance Communication

नई दिल्ली। अनिल अंबानी इन दिनों मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के खिलाफ बैंकरप्सी का आवेदन किया गया है। बड़ी बात यह है कि यह आवेदन एक चीनी बैंक ने किया है। बताया जा रहा है कि आरकॉम पर चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी) का करीब 125 अरब रुपए का कर्ज है। सीबीडी की तरफ से यह आवेदन 24 नवंबर को दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि 31 मार्च तक आरकॉम पर कुल 44,345 करोड़ रुपए का कर्ज है। अनिल अंबानी ने सीडीबी से यह लोन 2011 में लिया था, जिसके तहत उन्होंने 7 अरब डॉलर (450 अरब रुपए) का कर्ज लिया था।

दिवालिया घोषित करने की याचिका

दिवालिया घोषित करने की याचिका

चाइना डेवलपमेंट बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिवालिया घोषित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल की मुंबई ब्रांच में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत याचिका दायर की है। हालांकि, आरकॉम ने कहा है कि इससे पहले उसे सीडीबी की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया।

ये कंपनियां भी दायर कर चुकी हैं याचिका

ये कंपनियां भी दायर कर चुकी हैं याचिका

ऐसा नहीं है कि सीडीबी पहली कोई संस्था या कंपनी है, जिसने रिलायंस टेलिकम्युनिकेशंस के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले एरिक्शन इंडिया लिमिटेड, मणिपाल टेक लिमिटेड और टेक महिंद्रा लिमिटेड भी अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की याचिका दायर कर चुकी हैं।

भारतीय बैंक नहीं कर रहे थे ऐसा

भारतीय बैंक नहीं कर रहे थे ऐसा

रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की याचिका डालकर चीन डेवलपमेंट बैंक ने वह काम कर दिया है, जिसे करने से भारतीय बैंक बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सीडीबी ने यह अहम कदम उठा दिया है। आपको बता दें कि सीडीबी बैंकों के उस फोरम का एक सदस्य है, जो स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग रूल्स के तहत आरकॉम के कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग रूल्स के जरिए बैंक अपने लोन के एक हिस्से को इक्विटी में बदल कर मैनेजमेंट पर अपना कंट्रोल लेते हैं।

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