Budget: सरकार दे रही है 2.03 लाख करोड़ रुपये का फ्री राशन, PM किसान-आयुष्मान भारत का खर्च जानकार हो जाएंगे दंग
Union Budget 2026: भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले इस बजट से देश के करोड़ों किसानों, गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी उम्मीदें हैं। बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि यह देश की दिशा और जन-कल्याणकारी योजनाओं का भविष्य तय करता है।
पिछले कुछ सालों में सरकार ने पीएम किसान, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए सीधे आम आदमी तक लाभ पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। आगामी बजट में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन बुनियादी योजनाओं के लिए फंड बढ़ाती है या नई सुविधाओं का ऐलान करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महंगाई से राहत दिलाने के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित हो सकता है।

PM Kisan Yojana: फरवरी में आ सकती है अगली किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है।
- बजट आवंटन: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
- ताजा स्थिति: चालू वित्त वर्ष की दो किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और बजट चक्र को देखते हुए माना जा रहा है कि योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।
PMGKAY Free Ration Scheme: 2028 तक का सुरक्षा कवच
कोरोना काल में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) को सरकार ने 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जो करोड़ों लोगों को भूख की चिंता से मुक्त रखती है।
- बजट का भार: वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया था।
- लाभ: इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। आगामी बजट में इस सब्सिडी को जारी रखने के लिए फंड आवंटन पर सबकी नजर रहेगी।
Ayushman Bharat Yojana: 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का भरोसा
स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुँच में लाने के लिए आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।
- बजट 2025-26: पिछले बजट में इस योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपये की राशि तय की गई थी।
- फायदा: योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस साल बजट में और बढ़ोतरी की जा सकती है।
बजट 2026-27 से क्या हैं उम्मीदें?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बजट में सरकार ग्रामीण मांग (Rural Demand) को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। पीएम किसान की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर ज्यादा करने या आयुष्मान भारत के दायरे में और अधिक बीमारियों को शामिल करने जैसी घोषणाओं की संभावना है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव और महंगाई पर नियंत्रण भी वित्त मंत्री के लिए बड़ी प्राथमिकताएं होंगी।












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