Budget 2022 पर बोलीं निर्मला सीतारमण- PM मोदी ने स्पष्ट कहा था कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स मत लगाना
नई दिल्ली। बजट 2022 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुईं। उन्होंने कहा है कि, "हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट निर्देश थे कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाना। प्रधानमंत्री ने कहा था कि, कोविड महामारी के बीच टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने (मोदी ने) पिछले साल भी यही निर्देश दिया था।

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बता दें कि, वित्त मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की टैक्स कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश मिलने के बाद कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया है।इसके चलते बजट 2022-23 में इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सकेगा।

इससे पहले आज, पीएम मोदी ने कहा कि बजट से सभी को फायदा होगा, खासकर गरीबों और समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को। प्रधान मंत्री ने कहा, "यह बजट अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों के लिए नई संभावनाओं से भरा है," उन्होंने कहा कि यह ग्रीन सेक्टर में नौकरियों भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीबों का कल्याण"।

सरकार का कहना है कि इस बार बजट का उद्देश्य कोरोना महामारी और बढ़ती मुद्रास्फीति से जारी व्यवधान के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि इस साल का बजट "India@75 से India@100" तक की अर्थव्यवस्था को चलाने का खाका होगा।
हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। वहीं, 2022-23 में केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹10.68 लाख करोड़ का अनुमान है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1 प्रतिशत शामिल है। कल राजस्व की बात करते हुए, सीतारमण ने कहा था कि जनवरी के लिए सकल जीएसटी कलेक्शन ₹1,40,986 करोड़ रहा- जो कि 2017 में इसकी शुरूआत होने के बाद से सबसे अधिक है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द ही 2022-23 से रिज़र्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एक डिजिटल करेंसी जारी करेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। बताया जा रहा है कि, इसे 'डिजिटल रुपी' कहा जाएगा।












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