Budget 2019: किसानों के लिए खजाना खोल सकती है सरकार, आ सकता है सैलरी देने का प्रस्ताव
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नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना आखिरी बजट यानी अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार इस बजट के दौरान कई लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। इस बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बजट में किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत हर किसान के खाते में एक निश्चित राशि आएगी।

किसानों को सैलरी दे सकती है सरकार
दरअसल, चुनाव से पहले पेश किए जाने के कारण इस बजट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। नीति आयोग ने भी सरकार से सिफारिश की है कि हर साल किसानों के खाते में 15 हजार रुपये डाले जाएं। ये रकम किसानों को उनकी जमीन के आधार पर दी जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल में लाया जाएगा। मौजूदा समय में करीब 3 करोड़ किसान इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।

किसानों के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं
वहीं, अगर सरकार ऐसी घोषणा करती है तो इससे खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। इस ऐलान के कारण सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। वहीं, सूत्रों के मुताबिक, किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन का भी ऐलान किया सकता है और फसल बीमा योजना को भी शुरू किया सकता है। हाल ही में सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के लिए सूखा राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकैज के लिए 6700 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया था।

8 से 10 हजार रु देने का प्रस्ताव आ सकता है
सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस बजट के जरिए किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जिनमें एक परिवार को सालाना 8 से 10 हजार रु देने का प्रस्ताव, 3 लाख रु तक का ब्याज मुक्त लोन, फसल बीमा योजना के लिए 15000 हजार रु के फंड के अलावा फसल बीमा का प्रीमियम माफ किया जा सकता है।












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