Budget 2019: मोदी सरकार के बजट में नहीं मिले इन 3 सवालों के जवाब

Updated: Friday, February 1, 2019, 15:47 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना अंतिम बजट पेशकर मिडिल क्लास, किसानों, मजदूरों को खुश कर दिया। टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट तो नौकरीपेशा के लिए मानक कटौती सीमा (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया है। इस घोषणा के बाद वेतनधारी नागरिकों को अब अधिक टैक्स सेविंग का फायदा मिलेगा। वहीं इस बजट में किसानों के लिए अच्छे दिन लौट आए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार ने 3000 रुपए पेंशन की सौगात दी, लेकिन इस बजट में कुछ ऐसे सवाल रह गए, जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। आइए जानें मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में लोगों को कौन सा तोहफा दिया और किन सवालों से बचकर निकल गई...

किसानों के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष की मदद का ऐलान, लेकिन...

Budget 2019 में मोदी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की । वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश कर किसानों की नाराजगी दूर करने और उन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और हर साल किसानों को 6000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत जिन किसानों के पास दो हेक्टयर जमीन हैं उन्हें हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इससे कमजोर और छोटे किसान को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये रकम 3 किस्तों में 2000-2000 रुपए में दी जाएगी और सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी। इस रकम का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अब अगर इस योजना पर खर्च की बात करें तो इससे देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसके सरकार पर कुल 75000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में सवाल ये कि सरकार इस खर्च का बोझ वहन कहां से करेगी।

मजदूरों को 3000 रुपए पेंशन

वित्तमंत्री ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 फीसदी की हिस्सेदारी करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम 3000 पेंशन दिलाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए कामगार को हर महीने 100 रुपए का निवेश करना होगा और उतनी ही राशि सरकार अपनी ओर से देगी और 60 साल की आयु पूर्ण होने पर उस कामगार को तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को मासिक 100 रुपए का योगदान करना होगा। इसके साथ ही 100 रुपए की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी। इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। इस योजना से सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ेगा।

टैक्सपेयर्स को राहत

सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। नौकरी-पेशा वाले लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। उसके तहत अब पांच लाख तक के इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इस घोषणा का लाभ करीब 3 करोड़ लोगों को होगा। इसके साथ सरकार ने मानक कटौती को भी मौजूदा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। लेकिन इस बजट में कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी रह गए।

नहीं मिला इन 3 सवालों के जवाब

किसानों को मिलने वाली सालाना प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए सरकार पैसा कहां से लाएगी। जबकि टैक्सपेयर्स को राहत देकर सरकार ने अपनी आमदनी को खुद घटा लिया है, ऐसे में सरकारी खजाने पर लगातार बोझ बढ़ेगा। सरकार की इन तीन घोषणाओं बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।लेकिन ये योजनाएं सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ाएगी। टैक्सपेयर्स को दी गई छूट से ही जहां सरकार की आमदनी को नुकसान पहुंचेगा तो वहीं इन दोनों स्कीम से खर्च बढ़ेगा। ऐसे में सरकार पर राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ने की उम्मीद है।