Yes Bank के ग्राहकों को बड़ी राहत, 18 मार्च से सभी सेवाएं होंगी बहाल

नई दिल्ली। यस बैंक पर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम पाबंदियां लगा दी थी, जिसके चलते बैंक के ग्राहकों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लोग बैंक में जमा अपने पैसे को निकालने में असमर्थ थे, लेकिन अब यस बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर आई है। यस बैंक की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि बैंक अपनी तमाम सेवाओं को 18 मार्च से फिर से शुरू करने जा रहा है। बैंक के तमाम सेवाएं 18 मार्च शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। जिसके बाद लोग बैंक की डिजिटल सेवाओं और अन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

वित्त मंत्री का बड़ा बयान

वित्त मंत्री का बड़ा बयान

बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक से नकद निकासी पर रोक और अन्य पाबंदियों को एसबीआई की राहत पैकेज योजना के अधिसूचित होने के तीन दिन के भीतर हटा लिया जाएगा। योजना जल्द अधिसूचित होगी। इस बीच, निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने 1,000-1,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की थी।

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    Yes Bank Crisis: Account Holders को राहत, 3 दिन में हटेगा Withdrawal पर लगा Ban | वनइंडिया हिंदी
    निकसी पर लगा था प्रतिबंध

    निकसी पर लगा था प्रतिबंध

    बता दें कि ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये तक निकासी सीमा तय की गई। यह रोक तीन अप्रैल तक के लिए लगाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में यस बैंक के निदेशक मंडल की जगह पर प्रशासक नियुक्ति की थी। साथ ही बैंक खाते से 50,000 रुपये तक की निकासी की सीमा तय करने के साथ अन्य प्रतिबंध लगाए गए थे। आरबीआई के इस फैसले से जमाकर्ताओं को अपनी पूंजी को निकालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

    लोगों को हो रही थी दिक्कत

    लोगों को हो रही थी दिक्कत

    यस बैंक के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट और एटीएम से नकदी निकालने में भी दिक्कत हो रही है। इसी तरह, चालू खाता धारकों ने भी कई प्रकार की समस्याओं की सूचना दी है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यस बैंक के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तावित पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से प्रस्तावित पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है।

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