7th Pay Commission: जानें क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें और सरकार ने दिया कौन सा तोहफा

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारी 7th Pay Commission के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे है, लेकिन कर्मचारी यूनियंस की मांगों के चलते सरकार के साथ उनकी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अब तक वेतन बढ़ोतरी को लागू नहीं किया जा सका है। वेतन बढ़ोतरी की मांग के तहत महाराष्ट्र सरकार के करीब 17 लाख कर्मचारी तीन दिनों की हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग सैलरी हाइक के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्‍द से जल्‍द लागू करने की है। वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर सरकार और कर्मचारी यूनियंस के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। कर्मचारी यूनियन न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के साथ- साथ फिटमेंट फैक्टर, रिटायरमेंट उम्र जैसी कई मांगों पर अड़े हैं। आइए जानें क्या है इन कर्मचारियों की मांगें और सरकार ने अबतक दिए हैं कौन-कौन से तोहफे?

क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग

केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं। वेतन आयोग ने कर्मचारियों को 18000 रुपए न्यूनतम सैलरी तय की ,लेकिन कर्मचारियों की मांग है न्यूनतम सैल री 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 2 से 3 गुना की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्यूनतम 2.57 गुना से लेकर 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि न्यूनतम वेतन में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों की मांग मान सकती है।

सरकार ने दिए ये तोहफे

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भले ही कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का इंतजार जारी हो, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया। नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की। डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते 2000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी तोहफा दिया।

यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कर्मचारियों को तोहफा

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत यूनिवर्स‍िटीज और कॉलेज से रिटायर 23 लाख कर्मचारियों के पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया। सरकार ने फैसला किया कि इन रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधन किया जाएगा। इस फैसले का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा, जिन्हें छह से 18000 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने यूजीसी और केंद्र सरकार द्वारा वित्त सहायता प्राप्त संस्थानों के 8 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया।

1 जनवरी 2016 से मिलेगा एरियर

केंद्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए उन्हें एरियर का तोहफा दिया। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि डाक विभाग के पार्ट टाइम कर्मियों के पारितोषिक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 56 फीसदी तक का इजाफा किया गया है। उन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया जाएगा।

English summary

7th Pay Commission: what Central government employees want from government, Read the Latest Updates .