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7th Pay Commission: 15 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा, यूपी सरकार ने किया 30 दिन के बोनस का ऐलान

7th Pay Commission: 15 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा, सरकार ने किया 30 दिन के बोनस का ऐलान

नई दिल्ली। 7th Pay Commission latest Update. केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया। सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ ही कर्मचारियों की दिवाली को और रौनक कर दी, वहीं अब केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बेहतरीन तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी। सरकार के इस ऐलान का लाभ प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को होगा।

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     सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

    सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

    केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मोदी सरकार के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार ने 15 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया गया है।

    कैसे मिलेगा बोनस का पैसा

    कैसे मिलेगा बोनस का पैसा

    सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ कहा है कि बोनस का 75 फीसदी पैसा कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड( PF) खातों में जमा किया जाएगा। वहीं बाकी का 25 फीसदी पैसा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के बोनस का भुगतान करने का फैसला किया गया है। सरकार ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है उन्हें 75 फीसदी रकम नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट(NSC) के तौर पर दी जाएगी।

    सरकार पर बढ़ेगा 1022.75 करोड़ का भार

    सरकार पर बढ़ेगा 1022.75 करोड़ का भार

    सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को ये लाभ देने का फैसला किया है। इस बोनस के ऐलान के कारण सरकारी खजाने पर 1022.75 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ यूपी के सरकारी कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभावित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक को मिलेगा।

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