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7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक और झटका, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर आया बड़ा आदेश

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नई दिल्ली। कोरोना संकट काल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी के भुगतान पर रोक लगा दी है, अब सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक और झटका दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के एप्रेजल पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद मार्च 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई है।

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मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी सैलरी

मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों जो लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जोरदार झटका लगा है। सरकार ने आदेश से इनके इंतजार की घड़ियां और लंबी हो गई है। सरकार ने कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी को मार्च 2021 तक के लिए रोक दिया है। सरकार के आदेश के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपने एनुअल अप्रेजल के लिए मार्च 2021 तक का इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट (APAR) को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है।

 APAR की तारीख बढ़ी

APAR की तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार ने APAR रिपोर्ट की तारीख को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले एनुअल परखॉर्मेंस एसेसमेंट रिपोर्ट भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी, लेकिन अब सरकार ने कोरोना संकट के कारण आर्थिक मोर्चे पर आई चुनौती को देखते हुए इसकी डेडलाइन को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ कि केंद्रीय कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा।

क्या है सरकारी आदेश में

क्या है सरकारी आदेश में

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की ओर से जारी किए आदेश में कहा गया है कि कोरोना संकट के बाद सामने आए हालात को देखते हुए साल 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की मियाद 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 तक दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि आमतौर पर कर्मचारियों को 31 मई तक इस एप्रेजल प्रक्रिया को पूरा करना होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सरकार ने इसे पहले दिसंबर 2020 किया और अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया। APAR फॉर्म केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंक्रीमेंट प्रोसेस का यह पहला कदम होता है।

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English summary
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