7th pay commission: राजस्थान सरकार 1 अक्टूबर से देगी सातवें वेतन आयोग के फायदे, नहीं मिलेगा 21 महीने का एरियर
जयपुर। काफी समय से सातवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे राजस्थान के 8 लाख से भी अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वह राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारों को सातवें वेतन आयोग के लाभ 1 जनवरी 2016 से ना देकर 1 अक्टूबर 2017 से देगी। इस तरह सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह पिछले 21 महीनों का एरियर नहीं देगी। सरकार भले ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1 अक्टूबर 2017 से सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी देगी, लेकिन वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2017 से होगा। यानी सरकार एक महीने यानी अक्टूबर का एरियर देगी।
सभी कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए का लाभ तुरंत प्रभाव से दे दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में अधिकत 28 हजार रुपए प्रति माह की बढ़ोत्तरी होगी। सातवें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर सरकार ने चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। वहीं अभी तक सरकार की तरफ से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए भी कोई आदेश जारी नहीं हो सका है। 1 जुलाई 2013 से नियुक्ति पाने वाले 1900 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
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